काठमाडौँ । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरिएको छ । सिंहदरवारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार साँझ बसेको बैठकबाट मन्त्रीहरूले बढेको तलब नलिने निर्णय भएको छ ।

प्रतिकात्मक रूपमा यसै आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रसेवकहरूको तलबमा भएको वृद्धि कम्तीमा यस आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले नलिने निर्णय भएको उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिए । यसैगरी जनतालाई आधारभूत सेवाहरू सहज ढङ्गले प्रदान गर्नेलगायतका निर्णय पनि भएका छन् ।

१. वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्य कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रमा देखिएका तरलता सङ्कुचन, उच्च ब्याजदर, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको तथा पुँजी बजारमा आएको गिरावटलाई सम्बोधन गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने ।

२. राजश्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न चुहावटलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने र यसका लागि राजश्व प्रशासनमा आवश्यक पुनर्संरचना गर्ने । अर्थतन्त्रमा देखा परेका समस्या समाधान गर्न राजश्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न एवम् आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई वस्तुपरक रूपमा घनीभूत बनाउने ।

३. सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने । प्रतीकात्मक रूपमा यसै आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रसेवकहरूको तलबमा भएको वृद्धि कम्तीमा यस आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले नलिने ।

४. नागरिकहरूलाई प्रदान गरिँदै आएका आधारभूत सेवा विशेषतः राष्ट्रिय परिचयपत्र, विद्युतीय राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र लगायतका सेवा प्रवाहलाई सुगम, सरल, कम खर्चिलो र झन्झटमुक्त बनाउने । यसमा देखिने गरी सुधारका कामहरू तत्काल आरम्भ गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने ।

५. विकास परियोजनाहरूको सार्वजनिक खरिद परियोजनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा देखिएका ढिलाइ, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति र निर्माण कार्यको गुणस्तरहीनता हटाउन यस कार्यमा संलग्न हुने परियोजना प्रमुखलाई नै सबैभन्दा जिम्मेवार बनाउने र त्यसकै आधारमा वृत्ति विकास सुनिश्चित हुने गरी सार्वजनिक कानुनमा तत्काल सुधार गर्ने । विकाससम्बन्धी काममा तीव्रता दिन सोसम्बन्धी छुट्टै कानुन संसद्को आगामी अधिवेशनबाटै पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने ।