२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

३० युनिटको विद्युत् महसुल वीरगञ्ज महानगरले उपलब्ध गराउने

अ+ अ-

वीरगञ्ज । मधेस प्रदेशको एक मात्र महानगरपालिका पर्सास्थित वीरगञ्ज महानगरपालिकाले अधिकतम ३० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने नगरवासीको विद्युत् महसुल उपलब्ध गराउने भएको छ ।

यसका लागि महानगरले महानगरपालिकाभित्र विद्युत् उपलब्ध गराउने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र वीरगञ्ज र सिमरासँग वितरण केन्द्रसँग छुट्टाछुट्टै सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरी सो कार्य अघि बढाएको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।

नेपाल सरकारले २० युनिटसम्म प्रयोग गर्ने घरेलु प्रयोगकर्ताको विद्युत् महसुलमा शतप्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको थियो । महानगरपालिकाले जम्मा १० युनिटको प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ ५० पैसाको दरले रु ६५ र न्यूनतम शूल्क रु ५० गरी प्रतिपरिवार रु ११५ का दरले मासिक शुल्क विद्युत् प्राधिकरणलाई बुझाउने छ ।

महानगरपालिकाले यसअगावै महानगर क्षेत्रमा घरेलु मिटर प्रयोग गर्दै आएका १० हजार नौ सय २४ घरधुरीको ३० युनिटसम्मको मासिक न्युनतम शुल्क तथा इनर्जी शुल्क र कृषि सिँचाइका लागि लिइएको ७० वटा सिँचाइ मिटरमा उठ्ने सम्पूर्ण शुल्क भुक्तानीको दायित्व महानगरपालिकाले व्यहोर्ने निर्णय गरेको थियो ।

वीरगञ्ज महानगरपालिकाले अनुसार उक्त सम्झौता यही पुस १ गतेदेखि लागु हुने जनाएको छ । सम्झौतापत्रमा महसुल भुक्तानीका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको खातामा महानगरले अग्रिम भुक्तानी गर्ने र प्राधिकरणले हरेक महिना रिबेटसहित फछ्र्योट गर्ने उल्लेख छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युत् प्राधिकरणलाई बुझाउने रकम व्यवस्था गरिएकाले महानगरपालिकाले नियमितरुपमा ३० युनिटसम्मको ग्राहकको रकम भुक्तानी गरिदिने प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पौडेलले बताए । वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई न्यूनतम विद्युत् शुल्कमा वार्षिक रु एक करोड २० लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलका अनुसार वीरगञ्ज र सिमरा वितरण केन्द्रमा गरी घरेलु तथा कृषि प्रयोगमा हुने विद्युत् महसुल मासिक रु आठ लाखदेखि रु १० लाख महानगरले व्यहोर्नुपर्र्ने आकलन गरिएको हो ।

सुविधा प्राप्त गर्न लक्षित ग्राहकले सम्झौता लागू हुनुपूर्वको बक्यौता विद्युत् महसुल भने भुक्तानी गरेको हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ । यो योजनाबाट दुवै वितरण केन्द्रमार्फत सेवा लिइरहेका सात हजार ८२२ लाभग्राही र ४३८ वटा कृषि मिटर प्रयोगकर्ता लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ ।

सो कार्यका लागि महानगरपालिकाको तर्फबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेल तथा प्राधिकरणको तर्फबाट वीरगञ्ज केन्द्रका प्रमुख जितेन्द्र झा र सिमरा केन्द्रका प्रमुख रामु श्रेष्ठले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस