काठमाडौँ । शीर्ष नेताहरू नयाँ सरकार गठनको अङ्कगणितमा तल्लीन रहँदा सांसदहरूको दौडधुप भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परिवर्तनतिर देखिएको छ । कसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भन्ने नै टुङ्गोमा पुग्न नसके पनि जनप्रतिनिहरुले भने आफ्नो क्षेत्रमा कसलाई लैजाने भन्नेमा अहिल्यै देखि नै लागेका छन् । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार यसरी आउने सांसदहरूको संख्या कुनै दिन त सय बढी नाघ्ने गरेको छ । ‘प्रायः सबै माननीयज्यूले प्रशासकीय अधिकृतबारे नै कुरा  गर्नुहुन्छ’ ती अधिकारीले भने ‘केही दिनअघि त डेढ सय जना भन्दा बढीसँग कुरा भयो होला !’

पार्टी तथा मन्त्रीहरूसँग भेटघाटका लागि सिंहदरवार पसिरहँदा फर्किँदा एक पटक पसिहालौँ न भनेर पनि प्रायः जसो सांसदहरु मन्त्रालयमा आउने गरेको अर्का एक सहसचिव बताउँछन् । 

सङ्घीयमै हरेक सरकारको पहिलो प्राथमिकता नै कर्मचारीको सरुवा पर्दै आएको परिदृश्यमा स्थानीय प्रशासन प्रमुखका लागि दौडधुप हुनु स्वाभाविकै मान्छन् अर्का एक अधिकारी । ‘सरकार फेर्नै पाएको हुँदैन, कर्मचारीको सूची पहिल्यै तयार हुन्छ’ उनी भन्छन् ‘नाम मात्रको स्थायी सरकार हो, राजनीति भन्दा बढी धपेडी कर्मचारीलाई हुन्छ’

सम्बन्धित समाचार : प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने निर्देशिका आउँदै, ५ वर्षको अनुभव अनिवार्य ! 

आफ्नो सरकारलाई गति दिन अनुकूलका कर्मचारी रोज्नुलाई एक हदसम्म स्वाभाविकै मानिए पनि फरक आस्था तथा स्वतन्त्र भएकै कारण राम्रो काम गर्दागर्दै पनि पाखा लगाउनु भने अभिशाप बन्दै आएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सचिवको भनाई छ । ‘सफ्ट भनेको विज्ञतामा खोज्ने हो न कि भजनमण्डली !’ यसअघि हुने गरेका तिता अनुभव पोख्दै उनले भने, ‘काम मात्रै गर्छ तर नेताकोमा धाउँदैन भने त भकुन्डै बनाउँछन्’

काम प्रतिको इमान्दारीता र क्षमताकै कारण सरकारी सेवामा टिके पनि नियमित अवसरमासमेत त्यस्ता कर्मचारीलाई छुटाइने प्रवृत्तिले झन् ठुलो खतरा निम्त्याउँदै गएको छ । 

नतिजा कसले दिन्छ र दिन सक्छ भन्दा पनि नजिकको को हुन सक्छ भन्नेलाई राजनीतिज्ञहरूले प्रशय दिएकै कारण नेपालको प्रशासनयन्त्र दिनप्रतिदिन ओरालो लागेको देखिन्छ । प्रत्येक नागरिकसम्म पुगेर सरकारको महसुस गराउने कर्मचारी नै भएकोले खराब कर्मचारीलाई काखी च्याप्दा सरकार नै बदनामित हुँदै गएकोतर्फ कुनैपनि सरकारको ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन । 

सरुवा तथा पदस्थापन मात्रै होइन, बढुवा तथा नियुक्तिमासमेत बदनामसित पात्रहरूको जवर्जस्त प्रवेशले नेपालको कर्मचारीतन्त्र झन् थेत्तरो बनाउँदै लगेको तर्फ राजनीतिक नेतृत्वको चेत खुल्न जरुरी छ ।

त्यसो त यो अवस्था आई लाग्नुमा प्रशासनिक नेतृत्वसमेत उतिकै दोषी छ । अवसरका लागि नेताको घर धाउनेदेखि उपहार टक्र्याउँदै मैले मिलाइहाल्छु नि भन्दै नहुने कामका लागिसमेत उक्साउने उच्च प्रशासकहरूका कारण पनि कर्मचारी आफ्नो खुट्टामा मजबुद भएर उभिन नसकेका हुन् । कर्मचारीतन्त्रको गहना मानिने तटस्थ विज्ञ परामर्श त झन् कुन चरीको नाम हो भन्नेमा पुगेको छ । सङ्गठन भन्दा पनि नितान्त आफ्नो दुनो सोझ्याउनतिर लाग्दा राजनीतिज्ञहरूले फुटाऊ र राज गरको सिद्धान्त अपनाउँदै  स्वार्थ पुरा गरेको देखिन्छ ।