काठमाडौँ । सरकारले स्थानीय तहमा ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने सम्बन्धी निर्देशिका’ ल्याउने भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको प्रशासनिक नेतृत्वको भूमिकामा रहने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने कार्यलाई स्पष्ट प्रक्रियामा आधारित, वैज्ञानिक तथा वस्तुपरक बनाउन निर्देशिका ल्याउन लागेको हो । 

मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४(४) को प्रयोजनका लागि सुशासन(व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मन्त्रिपरिषदबाट निर्देशिका लागू गर्ने तयारी गरेको छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४(४) मा ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्ति नभएसम्मका लागि नेपाल सरकारले निजामती सेवाको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा खटाउने छ’ भन्ने व्यवस्था छ भने सुशासन(व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ मा ‘नेपाल सरकारले सरकारी कार्यालयको काम कारबाहीलाई प्रक्रियागत ढङ्गबाट छिटो, छरितो र मितव्ययी रूपमा सञ्चालन गर्न वा कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक निर्देशिका वा दिग्दर्शन बनाई लागू गर्न सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । 

नागरिकको घरदैलोको सरकारसमेत भनिने स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउँदा राजनीतिक दबाब र प्रशासनिक मोलाहिजाले बढी प्रशय पाएसँगै सही ट्रयाकमा ल्याउन पनि निर्देशिकाको महसुस भएको हो । आफूअनुकुल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट मात्रै काम गराउन खोज्ने जनप्रतिनिधिहरूको दबाब खेप्नै मुस्किल भएसँगै मन्त्रालयले केही समय यता स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको महसुस गर्दै आएको थियो । 

पछिल्लो केही वर्षयता त कन्फर्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हटाई निमित्तका पनि सीमित नासु स्तरका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउन मेयर तथा वडाध्यक्षहरूले मन्त्रालयमा चर्को दबाब दिँदै आएका छन् । अहिले पनि एक तिहाइ बढी स्थानीय तह निमित्तको भरमा चलेको छन् । त्यति मात्रै होइन, जुनसुकै सेवाका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाइ पठाउँदा थप समस्या उत्पन्न भएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । प्रशासनिक अनुभवै नभएका कर्मचारीले न त आफ्नो विवेकले निर्णय गर्न सक्छन् न त जनप्रतिनिधिलाई नै कन्भेन्स गरेर सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउँछन् ती अधिकारी भन्छन् मात्र कसरी कमाउने भन्ने ध्येय राख्दा सेवा प्रवाहमा थप ह्रास आउन पुगेको छ । 

सबै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त नरहने गरी कर्मचारी खटाउने व्यवस्था गर्न लागेको मन्त्रालयले नेपाल सरकार(मन्त्रिपरिषद्) बाट स्वीकृत दरबन्दी तेरिज बमोजिमको सेवा÷समूहका कर्मचारीलाई मात्र खटाउने छ । जसअनुसार महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकामा सहसचिव, नगरपालिकामा उपसचिव र गाउँपालिकामा अधिकृत स्तरको कर्मचारी खटाइने छ । 

यसरी कर्मचारी खटाउँदा केही आधारसमेत मन्त्रालयले सोचेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउँदा सम्बन्धित कर्मचारीले कामकाज गर्न चाहेको स्थानीय तह सम्बन्धी प्राथमिकता, स्थायी बसोबासको ठेगाना, स्थानीय तहमा कार्य गर्न जान योग्यता पुगे÷नपुगेको अवस्थालाई आधार मानिने छ । 

त्यसै गरी अतिरिक्त समूहमा भएका कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राखी खटाइने छ भने संघीय मन्त्रालय वा आयोग वा मातहतका निकायमा लगातार ५ वर्ष काम गरेको संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीलाई मात्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा खटाइने व्यवस्था गरिन लागेको छ । साथै गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा अधिकृत स्तरको कर्मचारी अनिवार्य गरिएको छ । 

निर्देशिकामा गरिएका व्यवस्था भन्दा बाहिर गएर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नखटाउने जनाएको मन्त्रालयले कर्मचारीले माग गरेको अवस्थामावाहेक एक वर्ष भन्दा कम अवधि रहेका कर्मचारीलाई पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाई पठाइने छैन । र कर्मचारीले माग गरेको अवस्थामावाहेक ५० वर्ष उमेर पुरा भएको कर्मचारीलाई(क) वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको स्थानीय तहमा नखटाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ । 

यसैगरी स्थानीय तहमा खटाइने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कम्तिमा पनि एक वर्ष बस्नुपर्नेछ भने निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८(३) बमोजिम क र ख वर्गको भौगोलिक क्षेत्रमा स्थानीय तहमा न्यूनतम सेवा अवधि पुरा भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई माग बमोजिमको स्थानीय तह वा अन्य मन्त्रालय वा मातहतका निकायमा सरुवा गर्न प्राथमिकता दिइने छ । 

तोकिएका केही अवस्थामा भने मन्त्रालयले अवधि नपुग्दै सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ जसमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८(४) बमोजिम कुनै मनासिव आधार र कारण देखिएमा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई स्थानीय तहमा कार्यरत रही रहन असल कार्य वातावरण नरहेको सम्बन्धमा मन्त्रालयले स्पष्ट आधार र कारण रहेको पाएमा र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आफै वा परिवारलाई नियमित चिकित्सकको परामर्शमा रही स्वास्थ्य उपचार गराउनु पर्ने अवस्था भई कर्मचारीले सरुवा वा कामकाजमा खटिन चाहेमा अवधि नपुग्दै पनि सरुवा गर्न सकिने जनाएको छ । 

यसैगरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आफू कार्यरत स्थानीय तह छोडी ३ दिन भन्दा बढी बिदा लिई अन्यत्र जानु परेमा मन्त्रालयमा लिखित रूपमा जानकारी गराउनु पर्नेछ । 

स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने कार्यविधि अन्तिम चरणमा रहेको र यसले हाल देखिएको निमित्त समस्या समाधान गर्ने मन्त्रालयका उपसचिव रवीन्द्र थापाले बताए । खासगरी तराईका जिल्लाहरूमा रहेको निमित्त आतङ्क रोक्न पनि कार्यविधि सफल उपसचिव थापाको भनाई छ । 

स्थानीय तहको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटनपटनलाई स्पष्ट प्रक्रियामा आधारित, वैज्ञानिक तथा वस्तुपरक बनाउन आवश्यक देखिएकोले कार्यविधि बनाउन लागिएको मन्त्रालयका सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेल बताउँछन् । निश्चित मापदण्ड बनाएर पठाउँदा राजनीतिक दबाब र प्रशासनिक झमेलासमेत न्यूनीकरण हुन गई विकास निर्माणलगायत स्थानीय तहको सेवा प्रवाहले गति लिने विश्वास पोखरेलको छ ।