काठमाडौँ । ओरेन्टल कोअपरेटिभ लिमिटेडमा बचत गरेका बतचकर्तालाई प्रमाणसहित निवेदन पेस गर्न १५ दिनको समय थप गरिएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले पहिलोपटक २०७४ साल कात्तिक २० गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेको ओरेन्टल कोअपरेटिभ लिमिटेडले देशभर नौ शाखा खोली रु १० अर्ब भन्दामाथि बचत सङ्कलन गरेर भागेको समितिको कार्यालयले जनाएको छ ।

यसअघि माग दाबी गर्नेमा सहकारीका बचतकर्ताको साँवा, ब्याज, शेयर र अपार्टमेन्टकोसमेत गरी रु १० अर्ब भन्दामाथि पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने अभिलेख रहेको समितिले जनाएको हो । विसं २०७४ मा सहकारी मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी ओरेन्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो ।

सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि एउटा पत्रमात्र पठाएर अरु कागजात नदिँदा बचतकर्ताको पैसा फिर्ताका लागि प्रमाण जुटाउन समस्या भएको कार्यालय प्रमुख केशवप्रसाद पौडेलले बताए । ओरेन्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि सात हजार छ सय ४६ जनाले पैसा डुबेको भन्दै माग दाबी गरेको पनि उनले सुनाए । ओरेन्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको केही समयमै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो ।

सर्वोच्चले २०७६ फागुन ११ गते सहकारीलाई नै बचत फिर्ताको समस्या समाधान गर्न आदेश दिएको थियो । सहकारी सञ्चालक समितिले समस्या समाधान नगरेपछि सरकारले दोस्रोपटक ओरेन्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो ।

यसवर्ष गत असोज ७ गते सरकारले दोस्रोपटक ओरेन्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । दोस्रोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि यही मङ्सिर ९ गते मागदाबी गर्नेको अभिलेख अद्यावधिक गर्न सुरु गरिएको समितिका सदस्य सचिवसमेत रहेका पौडेलले जानकारी दिए ।

पहिलोपटक सूचना जारी गरिएको अवधिभित्र ओरेन्टलका धेरै बचतकर्ताको निवेदन दर्ता हुन थालेपछि मङ्सिर २३ गतेदेखि १५ दिनको अवधि राखेर फेरि अर्को सूचना जारी गरिएको पनि उनले बताए । यो अवधि आगामी पुस ८ गते सकिने पनि समितिको कार्यालयले जनाएको छ ।