काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले यथास्थितिमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश नदिने सङ्केत गरेका छन् ।
संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले जबराको निलम्बन फुकुवा भएको पत्र दिए लगतै बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठक बसेको थियो । बैठकले पत्रमा केही प्रस्ट हुनुपर्ने भनेपछि सर्वोच्चले संघीय संसद्का महासचिवलाई पत्र लेखेको छ ।
सर्वोच्चको प्रश्न :
पहिलो : २०७८ फागुन १ मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा महाअभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिनिधिसभामा पेस भएको भनिएको प्रतिवेदन उपरको कारबाहीको निरन्तरता अहिले कायम छ वा छैन ?
दोस्रो : नयाँ प्रतिनिधिसभामा सो प्रस्ताव पेस हुन्छ वा हुन्न ?
तेस्रो : महाअभियोग प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो रु वा निर्वाचनको मितिले ?
चौथौँ : नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाअभियोग निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख गर्नु भएको हो ?