२८ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्मचारीको गुनासोसहित प्रधानमन्त्रीलाई प्रकाशमानको ध्यानाकर्षणपत्र

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका नेता एवम् काठमाडौँ क्षेत्र नं. १ का सांसद प्रकाशमान सिंहले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी स्थायी रूपमै काठमाडौँ ल्याउने गृहकार्य अघि बढाउन माग गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । त्यसका लागि आयोजनाका कर्मचारी र मुहान क्षेत्रका स्थानीयका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव नेता सिंहले दिएका छन् ।

केही दिन अगाडि मेलम्ची खानेपानी आयोजना स्थल पुगेर फर्किएका नेता सिंहले आज बिहान प्रधानमन्त्री एवम् काँग्रेस सभापति देउवालाई भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । ध्यानाकर्षण पत्रमा लेखिएको छ, ‘केही महिनादेखि सेवा सुविधा नपाएको भनी कर्मचारीले अन्तिममा पानी पठाउन रोकेर आन्दोलन गर्ने तयारी रहेको खबरले महानगरवासी लगायत सम्पूर्ण नागरिक चिन्तित छौँ । तत्काल कर्मचारीको माग सम्बोधन गरी पानी काठमाडौं ल्याउने र स्थायीरुपमै पानी ल्याउनका लागि आवश्यक गृहकार्य गम्भीरताका साथ अघि बढाउन ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ ।’

आर्थिक वर्ष २०७९-८० को बजेट वक्तव्यमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति खारेज गरेको उल्लेख भएकाले आयोजनाको काम कारवाहीमा अन्योलता देखिएको भन्दै सिंहले तत्काल मेलम्ची खानेपानी विकास समिति ब्युँताउनुपर्ने वा अन्य आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने सुझावसमेत दिएका छन् ।

हाल हिउँदमामात्र काठमाडौँ उपत्यकामा वितरण हुँदै आएको मेलम्चीको पानीलाई सधैँभरि निर्बाध रूपमा काठमाडौँ उपत्यकामा वितरणको व्यवस्था मिलाउन तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने कामका बुँदाहरू उनले ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

ध्यानाकर्षण पत्रको ब्यहोरा :

२०७९ मंसिर २० गते

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,

सिंहदरबार, काठमाडौँ ।

विषय : ध्यानाकर्षण पत्र ।

राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजना काठमाडौँवासीको खानेपानी समस्या समाधानको प्रमुख स्रोत हो । नेपाली काँग्रेसका संस्थापक नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई ज्यूले देख्नु भएको मेलम्चीको खानेपानी काठमाडौं ल्याउने सपना काँग्रेस नेतृत्वमै साकार भएको छ । यो हामी सबैका लागि गौरवको विषय हो । मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउन सरकारले देखाएको अग्रसरता र पहलकदमी प्रति काठमाडौँवासी आभारी छौँ । २०७८ असार १ गते मेलम्चीमा गएको विनाशकारी बाढीपहिरोका कारण मेलम्चीको भविष्य अहिले अन्योलमा पर्ने होकी भन्ने काठमाडौँवासीमा चिन्ता छाएको छ । बाढीपहिरोपछि हिउँदको समयमा अस्थायी रूपमा भएपनि काठमाडौँ ल्याउने काम भएको छ । काठमाडौँको खानेपानी समस्या समाधानका लागि मेलम्ची आयोजनालाई पानी दीर्घकालीन रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने स्थलगत निरीक्षणपछि आवश्यकता महसुस भएको छ । त्यस कार्यमा सरकारको भूमिका प्रभावकारी रहनुपर्ने देखिन्छ । तसर्थ तपसिलका विषयमा सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकताबारे जानकारी गराउँदछौँ ।

तत्काल गर्नुपर्ने काम

१. आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति खारेज गरेको उल्लेख भएकोले आयोजनाको काम कारवाहीमा अन्योलता देखिएकोले तत्काल मेलम्ची खानेपानी विकास समिति ब्युँताउनुपर्ने वा अन्य आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने ।

२.मुहान क्षेत्रका स्थानीय तहको माग सम्बन्धमा सम्बन्धित पालिकासँग छलफल गरी टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने ।

३.सिएमसीले राखेका माग कानूनको परिधिभित्र रही सम्बोधन गर्न आवश्यक कार्य गर्नुपर्ने ।

४.वर्षैभरि पानी पथान्तरणका लागि फास्टट्रयाकमा कार्यान्वयन गर्नु गराउन आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने ।

५ कर्मचारीको तलबसुविधा लगायतका विषय तत्काल सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।

दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने

१.बाढीपहिरोपछि सोको कारणबारे एसियाली विकास बैङ्क लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाले अध्ययन गरी पेस गरेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष अनुसार आयोजना अगाडि बढाउनुपर्ने ।

२. अहिले खानेपानीको इन्टेक रहेको स्थान असुरक्षित भए नभएको प्राविधिकबाट अध्ययन गरी गराई असुरक्षित भए उपयुक्त स्थानमा इन्टेक बनाउनुपर्ने ।

३.मेलम्ची बाढिपहिरोले हेलम्बु गाउँपालिका र मेलम्ची नगरपालिकामा भएको क्षतिलाई सम्बोधन गर्न पुनर्निर्माण लगायतका उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

४. मुहान क्षेत्रमा सरकारले ध्यान नदिएका स्थानीयको गुनासो सम्बोधन गर्न मुहान क्षेत्रसम्म पक्की सडक बनाउनुपर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने ।

मेलम्चीको मुहान क्षेत्रमा अझै बाढिपहिरोको जोखिम रहिरहेको छ । अहिले अस्थायी रूपमा पानी ल्याउने तयारीले हामी उत्साही छौँ । तर, केही महिनादेखि सेवा सुविधा नपाएको भनी कर्मचारीले अन्तिममा पानी पठाउन रोकेर आन्दोलन गर्ने तयारी रहेको खबरले महानगरवासी लगायत सम्पूर्ण नागरिक चिन्तित छौँ । तत्काल कर्मचारीको माग सम्बोधन गरी पानी काठमाडौं ल्याउने र स्थायी रूपमै पानी ल्याउनका लागि आवश्यक गृहकार्य गम्भीरताका साथ अघि बढाउन ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ ।

काठमाडौँ जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरूको तर्फबाट

प्रकाशमान सिंह

प्रतिनिधि सभा सदस्य,

काठमाडौँ क्षेत्र नं १

बोधार्थ तथा कार्यार्थ: खानेपानी मन्त्रालय

प्रतिक्रिया दिनुहोस