काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले राष्ट्रिय भूमि आयोगले महानगरभित्रका सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न ढिलाइ गरेपछि आफैँ काममा उत्रिएको दाबी गरेको छ ।

आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न भन्दै काठमाडौँ महानगर, अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समिति र उपत्यका विकास प्राधिकरण खटिएका छन् ।

काठमाडौँ महानगर र भूमि आयोगबिच ९ भदौ ०७९ मा एक सहमति समेत गरिएको थियो । यो सहमति अनुसार महानगरले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सुकुमवासीको लगत सङ्कलन गरेर आयोगलाई बुझाउनुपर्ने थियो । सहमति पत्रमा महानगरले सुकुम्वासीको व्यवस्थापनका लागि आयोगलाई सहयोग गर्ने समेत लेखिएको छ ।

आयोगको तर्फबाट आयोग अध्यक्ष केशव निरौला र महानगरका तर्फबाट मेयर बालेन्द्र शाहले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

यो सहमति अनुसार काम नगरेर महानगरले आयोगको कामका बाधा पुर्‍याएको बताइएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले थापाथलीमा जे गर्‍यो, त्यो त संविधानको बर्खिलाप नै छ । यसलाई राष्ट्रिय भूमि आयोगको काममा बाधा पुर्‍याउने हर्कत पनि भन्न सकिन्छ ।

यता महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धर भने आयोगले समयमा काम नगरेका कारण महानगर आफैँ सक्रिय भएको दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘आयोगले समयमै काम गरेको भए हामी किन जान्थ्यौँ र रु’ सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्ने निकायले समयमै काम नगरेका कारण आफूहरू सक्रिय भएको उनको दाबी छ ।

सुकुम्वासी समस्या समाधान नभएसम्मका लागि आयोग र महानगरबिचको उक्त सहमति पत्र लागु हुने लेखिए पनि महानगरले भने आफूले सहमति नतोडेको दाबी गरिरहेको छ ।