काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षाका लागि छलफल सुरु गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनाको आर्थिक सूचक तथा तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक गरेसँगै राष्ट्र बैङ्क मौद्रिक नीति प्रथम त्रैमासिक समीक्षाको तयारीमा जुटेको छ ।
राष्ट्र बैङ्क आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ आगामी साता मौद्रिक नीतिको प्रमुख त्रैमासिक समीक्षा आउने बताउँछन् । केन्द्रीय बैङ्कले चालेका कडाइका मौद्रिक औजारको प्रभाव देखिन लागेकोले मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा त्यसको समीक्षा हुने उनले बताए ।
बाह्य क्षेत्रमा देखिएको दबाब सुधारोन्मुख भएकोले अब ब्याजदर वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । शोधनान्तर स्थिति बचतमा गएसँगै बैङ्किङ प्रणालीको तरलतामा समस्या पनि बिस्तारै समाधान हुने भन्दै मौद्रिक नीतिले आवश्यक समीक्षा गर्ने उनले बताए ।
बाह्य क्षेत्रको देखिएको चुनौती सुधार भएपनि आयात खोल्लुपर्ने दबाबको अवस्थामा स्थिरताको जोखिम यथावत रहेको राष्ट्र बैङ्कका अर्का एक अधिकारीले बताए। विशेष गरेर आयात प्रतिबन्धका कारण सुधार भएको बाह्य क्षेत्र स्थिर नहुँदासम्म नीतिगत कडाइलाई निरन्तरता दिनुपर्ने राष्ट्र बैङ्कका ती अधिकारीहरूको तर्क देखिन्छ ।
विश्व बैङ्क तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईमएफ) लगायतका निकायले भने आयातमा बन्देज हटाउन भनिरहेको हुँदा राष्ट्र बैङ्कलाई प्रतिपत्र (एसली) मा लगाएको नगद मार्जिन हटाउने दबाब बढ्दै गएको छ ।
राष्ट्र बैङ्क आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख श्रेष्ठ पनि विश्व बैङ्क र आईएमएफले आयात बन्देज गर्न नहुने बताइरहेको बताउँछन् । यसले आयातमा लगाएको बन्देज हटाउने केन्द्रिय बैङ्कलाई दबाब रहेको देखिन्छ ।
राष्ट्र बैङ्कका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा पनि आयातमा बन्देज लगाउँदा अन्य क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्दै विश्व बैङ्क र आईएमएफले बन्देज हटाएर ब्याजदरले आयात नियन्त्रण गर्न दबाब बढाइरहेकोले राष्ट्र बैङ्कलाई मौद्रिक नीतिको समीक्षामा नीतिगत परिवर्तन गर्न दबाब रहेको बताउँछन् ।
विगतमा तरलता सहज हुँदा नियामक निकायले ब्याजदर नियन्त्रण गर्न नसकेर सस्तो पैसामा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुँदा समस्या आएकाले अहिले ब्याजदर आयात नियन्त्रण गरेर बाह्य क्षेत्रमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने आइएमएफको दबाब रहेको उनले बताए ।
सोही कारण मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षामा राष्ट्र बैङ्कलाई आयात एलसी खोल्दा नगद मार्जिन राख्ने र सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको आयात खोल्न लगाउनुपर्ने दबाब रहेको उनको बुझाइ छ ।
आयात प्रतिबन्धले सुस्त बनाएको आर्थिक गतिविधि विस्तारको लागि पनि प्रतिबन्ध हटाउन आवश्यक रहेको उनको तर्क छ । तर, आयात प्रतिबन्ध भन्दा पनि अहिलेको समस्या ब्याजदर भएको भन्दै निजी क्षेत्रले ब्याजदर घटाउन चर्को दबाब बढाएको छन् ।
राष्ट्र बैङ्क भने अब थप ब्याजदर बढाउने पक्षमा नभएपनि घटाउन भने चुनौतीपूर्ण हुने बुझाइमा छ । राष्ट्र बैङ्क आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. श्रेष्ठ पनि बाह्य क्षेत्र स्थिरतातर्फ जाँदा थप ब्याजदर बढाउन आवश्यक नभएको बताउँछन् ।
चुनावपछि बन्ने सरकारले प्रतिबन्धित आयात हटाउने भएकोले बाह्य क्षेत्रलाई स्थिरता दिनुपर्ने चुनौती भएकोले कडाइका मौद्रिक औजारले भने निरन्तरता पाउनसक्ने राष्ट्र बैंंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । विश्व बैङ्क र आईएमएफको दबाबका कारण एलसीमा लगाएको नगद मार्जिनको व्यवस्था भने राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षाबाट हट्नक्ने राष्ट्र बैङ्कका एक अधिकारीले बताए ।
त्यसको सङ्केत राष्ट्र बैङ्क आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठ पनि गर्छन् ।
विश्व बैङ्क र आईएमएफले आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाएर बजारले नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएको उनले बताए । यस्तै सरकारले चुनावपछि आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध खुकुलो बनाउन सक्ने भन्दै त्यस्तो अवस्थामा बाह्य क्षेत्रको स्थिरता चुनौतीपूर्ण रहेकोले यसबारे छलफल हुने उनले स्पष्ट पारे ।
उनले बाह्य क्षेत्रको देखिएको असन्तुलनलाई सुधार गर्ने क्रममा आर्थिक गतिविधि केही सङ्कुचित हुनु अस्वभाविक नभएको तर्क गर्दै अहिलेको ट्रेन्ड कायम राख्न सकेमा अब थप ब्याजदर वृद्धितिर जाने अवस्था नरहेकाले बिस्तारै अर्थतन्त्र लयमा फर्कने सङ्केत देखिएको बताए ।
