काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. रमेश प्रसाद सिंहलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । मतदाता प्रभावित गर्ने गरी निर्वाचन क्षेत्रमा प्रवेश गरेको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएपछि आयोगले शुक्रबार डा. सिंहलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ७ को खण्ड (क) अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह अन्तर्गतका निकाय, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्था र सोमा कार्यरत कर्मचारीले कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचारप्रसार गर्न नहुने व्यवस्था छ । त्यस्तै सोही दफाको खण्ड (ख) अनुसार निजहरूले राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले आयोजना गरेको बैठक, सभा, कार्यशाला, गोष्ठी, सम्मेलन, अन्तरक्रिया जस्ता कार्यक्रममा भाग लिन नहुने व्यवस्था छ ।

सोही व्यवस्था उल्लेख गर्दै आयोगले लेखेको स्पष्टीकरण पत्रमा भनिएको छ ः उल्लेखित सन्दर्भमा तपाईँ के कति कारणले दाङ जिल्लामा जानुभएको हो ? तपाईँ नेपाल सरकारको सचिव रहेको व्यक्ति नियमानुसार बिदा वा काज स्वीकृत गरी दाङ जानुभएको हो, होइन ? तपाईँले दाङ जिल्लामा गई मतदातालाई प्रभावित गर्ने कार्य गर्नुभएको छैन भन्ने आधार प्रमाण के छ ? यदि तपाईँले मतदातालाई प्रभावित गर्ने कार्य गरेको हो भने उक्त कार्य निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को प्रतिकूल हुने र यदि तपाईँ नियमानुसार बिदा वा काज स्वीकृत नगराई दाङ जानुभएको हो भने प्रचलित निजामती सेवा सम्बन्धी कानुन प्रतिकूल हुने हुँदा तपाईँलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७९ को दफा २३ को उपदफा (३) र ऐ. ऐनको दफा ४४ बमोजिमको कारबाही हुनु नपर्ने कारण के छ ? यो पत्र कुनै माध्यमबाट तपाईँलाई प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र निर्वाचन आयोगको इमेल ठेगानामा प्राप्त हुने गरी लिखित स्पष्टीकरण पेस भनिएको छ ।

आयोगले यसबारे मुख्य सचिवलाई समेत पत्र लेख्दै शहरी विकास मन्त्रीको दाङ भ्रमणबारे जानकारी गराइदिन आग्रह गरेको छ । आयोगको पत्रमा भनिएको छ,  रमेश सिंहले दाङमा गई मतदातालाई प्रभावित गर्ने कार्य गरेको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको सम्बन्धमा यो पत्र लेख्ने कार्य भएको छ । उल्लेखित सन्दर्भमा निज नियमानुसार बिदा वा काज स्वीकृत गराई दाङ गए नगएको सम्बन्धमा जानकारी उपलब्ध गराई दिनुहुन निर्णयानुसार सादर अनुरोध छ ।

निजामतीमा विवादित छविका सिंह अब केही यही मंसिर पहिलो साता अनिवार्य अवकाशमा घर जाँदै छन् । जाँदाजाँदै समेत आयोगको स्पष्टीकरण खाएका उनले साउन यता गरेको निर्णयहरू मात्रै हेर्ने हो भने कैयन कैफियतहरू बाहिर आउनेछन् ।