काठमाडौँ । भारतको सर्वोच्च अदालतले कलेज भर्नामा र सरकारी रोजगारमा गरिबहरूलाई १० प्रतिशत आरक्षण दिन अनुमति दिने एक विवादास्पद कानुनको समर्थन गरेको छ ।
यो आरक्षण सुविधा सामाजिक रूपमा विपन्न जातिमा आधारित समूह र जनजातिहरुका लागि आरक्षित ४९ दशमलव ५ प्रतिशत कोटाबाहेक हो । नयाँ कानुनअनुसार अबदेखि उपल्लो जातका गरिबहरूले समेत आरक्षणका लागि प्राथमिकता पाउने भएका छन् ।
अदालतमा यस कानुनलाई चुनौती दिनेहरूले यसलाई “समानतावादी र जातिहीन समाज सिर्जना गर्ने संवैधानिक लक्षकै अपमान”को संज्ञा दिएका बीबीसीले लेखेको छ ।
भारतले सन् १९५० मा अत्यन्तै भेदभावको मारमा परेका जातिलाई सरकारी जागिर र शैक्षिक संस्थाहरूमा कोटा लागु गरेको थियो । परम्परागत रूपमा सुविधाबाट विमुख पारिएकाहरूलाई न्याय दिने उद्देश्यले यो कदम उठाइएको थियो ।
सुरुमा आरक्षण प्रथा १० वर्षपछि निष्क्रिय हुने ठानिएको थियो । तर, वर्षौँसम्म कानुनलाई संशोधन गर्दै आरक्षणको अवधिलाई बढाउँदै लगिएको हो ।
सन् १९८९ मा आरक्षणमा अन्य पिछडिएका वर्गलाई समेत समेटिएको थियो । सो वर्ग परम्परागत उच्च जात र तल्लो जातबीच पर्दछ ।
सन् २०१९ को जनवरीमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले कानुन संशोधन गरी परिवारको वार्षिक आय कर योग्य सीमाभन्दा कम भएका गरिब वर्गलाई १० प्रतिशत सिट आरक्षणको अनुमति दिएको थियो ।
