२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अनुगमन अधिकृत कार्कीलाई धम्काएको भन्दै काँग्रेस उम्मेदवारलाई आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण

अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले पर्साको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ का प्रतिनिधि सभा सदस्यका नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार रमेश रिजाललाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । रिजालले आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतका रूपमा रहेका प्रमुख कोष नियन्त्रक रुद्रबहादुर कार्कीलाई ‘धम्की दिएपछि’ उनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको आयोगले जनाएको छ ।

आचारसंहिता विपरीतका निर्वाचन प्रचारप्रसार सामग्री हटाएको विषयमा रिजालले कार्कीलाई धम्की दिएको विषयमा आयोगमा लिखित उजुरी आएको आयोगले जनाएको छ ।

निर्वाचन (कसुर तथा सजाय)ऐन, २०७३ को दफा २० को उपदफा (१) को खण्ड (घ) अनुसार निर्वाचनमा संलग्न कर्मचारीलाई धाक, धम्की वा डर, त्रास देखाउन हुँदैन । ऐनको सोही दफाको उपदफा (४) मा त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

आयोगले ती व्यवस्थाका साथै निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा (४) को खण्ड (ढ) मा निर्वाचनको विश्वसनीयतामा वा आयोग, आयुक्त वा कर्मचारीको प्रतिष्ठानमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुने अवाञ्छित लाञ्छना लगाउन नहुने व्यवस्थाहरूबारे स्मरण गराएको छ । सो दफाको खण्ड (ण) मा कसैको चरित्र हत्या गर्न, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउन, मानहानी गर्न वा यस्तै प्रकृतिका सामग्री कुनै स्वरूपमा उत्पादन गर्न तथा त्यस्ता सामग्री कुनै माध्यमबाट प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नहुने व्यवस्था रहेको छ ।

“तपाईँले निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा २० को उपदफा (१) को खण्ड (घ) विपरीतको कार्य गरेको हो, होइन ? त्यस्तो कार्य गरेको हो भने तपाईंविरुद्ध प्रचलित कानून बमोजिमको कारबाही प्रक्रिया किन अगाडि नबढाइनु पर्ने हो ?,” आयोगको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, “यदि तपाईँले निर्वाचनको काममा खटिएको कर्मचारीविरुद्ध हुने गरी निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा (४) को खण्ड (ढ) र (ण) विपरीतका कार्य गर्नुभएको हो भने तपाईँलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (३) र (४) बमोजिम किन कारबाही हुनु नपर्ने हो ?’ आयोगले भनेको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस