काठमाडौँ । स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले प्रत्येक वर्षको असार मसान्तसम्म स्थानीय तहले गाउँ तथा नगरसभाबाट बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा (१) मा गरिएको व्यवस्था अनुसार असार १० गतेभित्र स्थानीय तहले बजेट पेस गर्नुपर्छ र असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्छ ।

स्थानीय सरकारको अभ्यास थालेको पाँच वर्ष पुगेर नयाँ सरकार आइसक्दासमेत कतिपय स्थानीय तहले बजेट समयमा ल्याउन सकेका छैनन् । बितेका आर्थिक वर्षहरूमा कतिपय स्थानीय तहले फागुनसम्म पनि बजेट पेस गर्न सकेका थिएनन् । 

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को चार महिना कटिसक्यो । तर, अझै २२ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

अधिकांश स्थानीय तहमा प्रमुख एउटा पार्टीको र उपप्रमुख अर्को पार्टीको हुँदा विवाद हुने र बजेट समयमा पेस नहुने देखिएको छ । जसमा सबैभन्दा अगाडि मधेस प्रदेश देखिएको छ । 

मधेस प्रदेशका १९ वटा र लुम्बिनी प्रदेशका तीनवटा स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । 

मधेस प्रदेशका सिरहाका मिर्चैया नगरपालिका, औरही गाउँपालिका, कर्जन्हा नगरपालिका, धनुषाका नगराइन नगरपालिका, कमला नगरपालिका, धनौजी गाउँपालिका, महोत्तरी जिल्लाका सोनमा गाउँपालिका र सर्लाहीको मलंगवा नगरपालिका र विष्णु गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

बजेट नल्याउनेमा रौतहटको कटहरीया नगरपालिका, दुर्गाभवगती गाउँपालिका, पतुवा विजयपुरा नगरपालिका, बोधीमाई नगरपालिका, मौलापुर नगरपालिका, यमुनामाई गाउँपालिका, बाराको महागढीमाई नगरपालिका, पचरौता नगरपालिका र पर्साको धोबीनी गाउँपालिका, कालिका माई गाउँपालिका छन् ।

यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा रूपन्देहीको गैडहवा गाउँपालिका, दाङको राजपुर गाउँपालिका र बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन्।

यता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्र सिंह तामाङले स्थानीय तहले बजेट पेस नगर्दासम्म चलाउन नपाउने बताए । उनले समयमा नै बजेट नल्याउँदा स्थानीय तहलाई नै घाटा पुग्ने बताए ।