काठमाडौँ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बैङ्कहरूले ऋणीसँग नियम विपरीत लिएको करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ ब्याज फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । प्रारम्भिक विवरण अनुसार बैङ्क र ऋणीबीच सम्झौता भएको भन्दा विपरीत बैङ्कहरूले बढाएर लिएको करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ ब्याज बैङ्कहरूले फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता डा.गुणाकर भट्टले बताए ।

बैङ्कहरूले गत आर्थिक वर्षको अन्तरिम वित्तीय विवरण स्वीकृतका लागि राष्ट्र बैङ्क पठाउँदा राष्ट्र बैङ्कले उक्त रकम फिर्ता गर्ने शर्तमा वित्तीय विवरण स्वीकृत गरेको छ ।

हालसम्म राष्ट्र बैङ्कले उक्त शर्तमा ११ बैङ्कको वित्तीय विवरण स्वीकृत गरेको हो । केही बैङ्कको वित्तीय विवरण राष्ट्र बैङ्क पुगेर अध्ययनकै क्रममा रहेको र केही बैङ्कको वित्तीय विवरण भने राष्ट्र बैङ्कमा पेस गर्न बाँकी रहेको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कर्जाको ब्याजदरलाई आधार दर (बेस रेट) सँग आबद्धता गराएको छ । आधार दरमा कति प्रतिशत प्रिमियम लिने भनेर ऋणी र बैंकबीच सम्झौता भई कर्जाको ब्याजदर निर्धारण हुन्छ । बैङ्कहरूले त्रैमासिक रूपमा औसत बेसरेट गणना गर्नुपर्ने र सोही बेसरेटमा घटबढ भए मात्रै कर्जाको ब्याजदर पनि सोही रूपमा घटबढ हुने केन्द्रीय बैङ्कको व्यवस्था छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा उपभोग गर्ने ऋणीहरूमा समान रूपले लागु हुने तथा स्पष्टसँग पहिचान गर्न सकिने कर्जाको ब्याजदर निर्धारणका तत्त्वहरू समावेश गरिएको दर नै आधार ब्याजदर हो । आधार दर कर्जा प्रवाहको वास्तविक ब्याजदर नभई ब्याजदर निर्धारण गर्ने आधार मात्र हो । आधार दर गणना गर्दा निक्षेप लागत वा कोष लागत, संस्थाको सञ्चालन लागत (प्रतिशत), अनिवार्य नगद मौज्दात (प्रतिशत), वैधानिक तरलता अनुपात (प्रतिशत) र सम्पत्तिमा प्रतिफल (प्रतिशत) समावेश गरेर आधार दर गणना गरिन्छ ।

आधार ब्याजदरलाई सन्दर्भ ब्याजदर मानेर ऋणी र बैंकबीच सहमतिमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम जोडेर कर्जाको ब्याजदर निर्धारण हुन्छ । ‘कुनै व्यक्ति वा फर्मलाई प्रदान गरिने कर्जा तथा सापटको ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधार दरमा थप गरिने प्रिमियम दर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ’ नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०७८ मा भनिएको छ ।

सुरुमा बैङ्क र ऋणीबीच यसरी आधार दरमा जोड्ने प्रिमियममा सम्झौता गरेर ऋण प्रवाह गरेपछि कर्जाको अवधिभर प्रिमियम परिवर्तन गर्न पाइँदैन । ‘एक पटक प्रिमियम दर निर्धारण गरी ऋणीलाई दिइने कर्जा प्रस्ताव पत्रमा उल्लेख गरी कर्जा प्रवाह गरे पश्चात् प्रिमियम दर वृद्धि गर्न वा कुनै किसिमको डिस्काउन्ट प्रदान गरी पुनः स्वतः वृद्धि हुने जस्ता योजना लागु गर्न पाइने छैन’ एकीकृत निर्देशन २०७८ मा भनिएको छ ।

तर, गत आर्थिक वर्षमा बैङ्कहरूले उक्त निर्देशन विपरीत ऋणीसँग प्रिमियम वृद्धि गर्दै बढी ब्याज असुलेको निष्कर्ष सहित राष्ट्र बैङ्कले ब्याज फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो । बैङ्कहरूले वार्षिक वित्तीय विवरण स्वीकृत पठाउँदा राष्ट्र बैङ्कले उक्त ब्याज फिर्ता नगर्दासम्म स्वीकृत नगर्ने भएपछि बैङ्कहरू ब्याज फिर्ता गर्न बाध्य भएका छन् ।

नेपाल बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष तथा कृषि विकास बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल उपाध्याय पनि राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन विपरीत गएर ब्याजदर लिएको छ भने उक्त ब्याज फिर्ता गराउँदा ऋणीलाई न्याय नै हुने बताउँछन् । 

बैङ्कहरूले ब्याज बढी लिएको गुनासो आएको भन्दै राष्ट्र बैङ्कले विवरण माग गरेको स्वीकार गरे । उनले बैङ्कहरू नियामकीय निर्देशन भित्र रहेर काम गर्नुपर्ने बताए । यदि ऋणीले ऋण थप गरेर नयाँ ब्याजदर तय भएको अवस्थामा भने ब्याजदर बढायो भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ ।