काठमाडौँ । आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावका लागि उम्मेदवारहरू यति बेला प्रचार प्रसारमा व्यस्त छन्।

उम्मेदवारविरुद्ध कुनै दाबी विरोध भए त्यसको सूचना दिन आयोगले कात्तिक २४ गते बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म समय दिएको छ।

त्यसको भोलिपल्ट आयोगले परेका उजुरी उपर निर्णय लिएको छ । सीमित उम्मेदवारविरुद्ध परेका सबै जसो उजुरी खारेज भए पनि केही ठाउँमा भने उम्मेदवारी रद्दसम्मको निर्णय निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले लिएको थियो।

रुपन्देही–२ मा गठबन्धनका साझा उम्मेदवारका रूपमा एकीकृत समाजवादीबाट उम्मेदवारी दिएका राजु गुरुङ र स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएका डा। कमल भुसालको उम्मेदवारी खारेज भयो।

कात्तिक २७ गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेर आयोगले उम्मेदवारलाई चुनाव चिन्ह प्रदान गरेको छ। चुनाव चिन्ह पाएसँगै उम्मेदवार र दलहरू आफ्नो पक्षमा मत माग्न जनताको घर दैलोमा पुगिरहेका छन्।

उम्मेदवारी फाइनल गरेर उम्मेदवारहरू चुनावी अभियानमा जुटे पनि उनीहरुविरुद्ध अझै पनि उजुरी दिन सकिने कानुनी व्यवस्था छ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐनले उम्मेदवारी दर्ता भएदेखि अन्तिम परिणाम नआउँदासम्म कुनै पनि उम्मेदवारीका बारेमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा १५ मा उल्लेख गरिएको छ, ‘सदस्यको लागि उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता भइसकेको तर निर्वाचन परिणाम घोषणा भई नसकेको अवस्थामा कुनै उम्मेदवार अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने कसैलाई लागेमा सो विषयमा स्पष्ट प्रमाण सहित सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृत मार्फत आयोग समक्ष उजुरी दिन सकिनेछ।’
प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐनले पनि उस्तै व्यवस्था गरेको छ।

कात्तिक २३ गतेपछि दिइएको उजुरीबारे भने निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले कारबाही गर्न पाउँदैन। उसले आएका उजुरी, त्यससँग सम्बन्धित प्रमाणसहित निर्वाचन आयोग समक्ष सिफारिस गर्नुपर्नेछ।

आयोगले आफू समक्ष निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट आएको उजुरीबारे सम्बन्धित उम्मेदवारीसँग बुझेर सात दिनभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्नेछ। कानुनमा उल्लेख गरिएको छ, ‘निर्वाचन अधिकृतबाट प्राप्त उजुरी सहितका कागजात जाँचबुझ गरी उजुरी प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धमा निर्णय गरिसक्नु पर्नेछ।’