काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले आगामी पाँच वर्षभित्र समाजवादको आधार तयार गर्ने योजनासहितको घोषणापत्र तयार गरेको छ । उक्त दलले जनताको सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र संविधानको कार्यान्वयन गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्ने योजनासहितको घोषणापत्र तयार गरेको हो । 

मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण, कृषि क्षेत्रको विकास, पूर्वाधार निर्माण, जलवायु परिवर्तन, निजीकरण तथा उदारीकरणलगायत विश्वव्यापी मुद्दा सम्बोधन गर्न आवश्यक नीति, नियम र कार्यक्रम बनाउनेमा घोषणापत्रले जोड दिएको छ । घोषणापत्रमा राजनीति र आर्थिक आवश्यकता हासिल गर्न लिइनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था तथा विश्वव्यापी मुद्दालाई सम्बोधन गर्न चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । संविधान, गणतन्त्र, सङ्घीयता, समानुपातिक समावेशितालगायत जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिमाथि आक्रमण भइरहेको अवस्थामा घोषणापत्रले सङ्घीयता कार्यान्वयन र संविधानको अक्षरशः पालनालाई जोड दिएको घोषणापत्र निर्माण कार्यदलका सदस्य गणेश साहले जानकारी दिए । 

जनतालाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य, मर्यादित रोजगारीको वातावरण बनाउने, प्राविधिक र जीवनमैत्री शिक्षा सुलभरुपमा उपलब्ध गराउने विषय घोषणापत्रमा समावेश छ । 

मुलुकमा बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न कृषि क्षेत्रमा उत्पादन बढाउन घोषणापत्रले जोड दिएको छ । लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, कृषि क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिने र जनशक्तिको यथोचित प्रयोग गरेर उत्पादन वृद्धि गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ । 

बदलिँदो विश्वपरिवेशमा निजीकरण तथा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई अङ्गीकार गर्दै विज्ञान प्रविधिमा लगानी वृद्धि र उपयोगमा जोड दिने नीति घोषणापत्रमा राखिएको सदस्य साहले जानकारी दिए । पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई उत्पादनसँग जोड्ने, छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउँदै आपसी विश्वास बढाउने योजना घोषणापत्रमा समावेश छ । जलवायु परिवर्तनले ल्याएको विश्वव्यापी असर न्यूनीकरणका विषय पनि घोषणापत्रमा समावेश गरिएको उनले बताए । 

यही कात्तिक १४ गते पार्टी मुख्यालयमा आयोजना गरिने कार्यक्रम घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने माओवादीको तयारी छ । उक्त पार्टीले आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि घोषणापत्र तयारी गर्न वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा १७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलमा महासचिव देवप्रसाद गुरुङ, उपमहासचिव वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, गिरिराजमणि पोखरेल र शक्ति बस्नेत, सचिव साह र लीलामणि पोखरेल, नेत्री अमृता थापा, विज्ञका रुपमा मीनबहादुर श्रेष्ठ, हरि रोक्का, जिकिर हुसेन र परशुराम रम्तेललगायत सदस्य छन् ।