२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

श्रम तथा रोजगार कार्यालयलाई विभागले दियो थप यस्तो अधिकार

अ+ अ-

काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरूलाई थप अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । विभागले वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउन निश्चित संख्यामा माग निर्धारण गरी पूर्व स्वीकृतिका लागि निवेदन लिने र पूर्व स्वीकृति दिने अधिकार दिएको छ ।

त्यस्तै वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १६ बमोजिम विज्ञापन गरे/नगरेको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गर्ने, तोकिएको संख्यामा नबढ्ने गरी श्रम स्वीकृतिको निस्सा (स्टिकर) का लागि निवेदन लिने र श्रम स्वीकृतिको निस्सा (स्टिकर) दिने अधिकार पनि पाएका छन् ।

वैदेशिक रोजगारको लागि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिने अधिकार पनि पाएका छन् । व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जान चाहनेहरूबाट निवेदन लिने र विभागको प्राप्त निर्णय वा अधिकार प्रत्यायोजन भएअनुसार स्वीकृति दिने अधिकार पाएका हुन् ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ३४ बमोजिम इजाजतपत्र वाला शाखा कार्यालयहरूको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने अधिकार समेत कार्यालयहरूले पाएका छन् । त्यस्तै वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ७४ तथा वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को नियम ४७ र ४८ मा उल्लेखित व्यवस्थाको पालना गरे/नगरेको अनुगमन गर्ने अधिकार पनि पाएका छन् ।

धनगढी, सुर्खेत, पोखरा,जनकपुर र विराटनगरमा रहेका श्रम तथा रोजगार कार्यालयलाई वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कार्य गर्ने अधिकारी यसअघि नै प्रत्यायोजित गरिएको थियो । तर, ती कार्यालयले राम्रोसँग काम गर्न सकेका थिएनन् । उनीहरूले प्रारम्भिक चरणमा पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने गरी अधिकार समेत थियो । तर, कार्यान्वयनको गति भने सुस्त थियो ।

यात्रुको चाप घटेपछि गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान भर्दै आएको जजिरा एयरवेजले आफ्नो उडान तालिकामा कटौती गरेको थियो । हप्तामा सातै दिन उडान भर्दै आएको जजिराले यात्रुको अभाव देखाउँदै सातामा तीन दिनमा झारेको थियो ।

विमानस्थल परिसरमा श्रम कार्यालय बुटवलबाट हेल्प डेक्स राखेको छ । जहाँबाट श्रम स्वीकृति लिए/नलिएको हेर्ने गरिन्छ । श्रम स्वीकृति लिन निकै समस्या हुने गरेपछि श्रमिकहरूको रोजाई काठमाडौँ नै हुने गरेको छ । जसले गर्दा विमानस्थलले यात्रु पाउन नसकेको हो ।

यसका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिदिन भन्दै विमानस्थल कार्यालयले पटक-पटक सरकारले पत्र लेखेको थियो । तर, यस विषयमा कुनै चासो दिएको थिएन । एक मात्र उडान भर्दै आएको जजिराले उडानमा कटौती गरेपछि विभागले थप अधिकार दिएको हो ।