२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा उम्मेदवार बन्न आयोगले तय गर्‍यो यस्ता मापदण्ड (सूचीसहित)

अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न आवश्यक मापदण्ड तय  गरेको छ।

आयोगको बिहीबार बसेको बैठकले उम्मेदवारी दिन आवश्यक पर्ने योग्यता मापदण्ड जारी गरेको प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले बताए।

मापदण्डअनुसार विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको व्यक्तिले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभामा उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन्। 

प्रतिनिधिसभाका हकमा कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको र प्रदेशसभाका हकमा सम्बन्धित प्रदेशको कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको हुनुपर्ने छ।

त्यस्तै उम्मेदवार बन्न २५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्नेछ भने लाभको पदमा कायम रहेको अवस्थामा उम्मेदवारी दिन पाइने छैन। ‘लाभको पद’ भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पदबाहेक कुनै सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद सम्झनुपर्ने आयोगले भनेको छ।

आयोगले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहमा तथा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदानप्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुनेछ।’

निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय पाएर दुई वर्षभन्दा कम सजाय भोगेमा पनि उम्मेदवार हुन नपाउने आयोगको मापदण्ड छ।

भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग लगायतका फौजदारी कसुरमा दोषी प्रमाणित व्यक्ति पनि उम्मेदवार हुन अयोग्य हुनेछन्।

त्यस्तै सङ्गठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैद सजाय पाएको वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले छ वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति पनि उम्मेदवार हुन पाउने छैन। यस्ता व्यक्ति उम्मेदवार भएको थाहा भए कसैले पनि उजुरी दिन सक्नेछन्।

‘मनोनयनपत्र दर्ता भएको कुनै उम्मेदवार अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने अन्य कुनै उम्मेदवार वा निजको प्रतिनिधिलाई लागेमा स्पष्ट प्रमाणसहित सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतसमक्ष उजुरी दिन सकिने व्यवस्था छ,’ आयोगले भनेको छ।

उजुरी परेको मनोनयनपत्र र दर्ता भएका मनोनयनपत्र जाँच गर्दा कानुनबमोजिम उम्मेदवार हुन आवश्यक योग्यता

पूरा नगरेको र अयोग्य रहेको भए सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतले त्यस्तो उम्मेदवारी बदर गर्ने आयोगले जनाएको छ।