काठमाडौँ । आमाबुवाले छोराछोरीलाई डाक्टरी पढाउन लाखौँ खर्च गर्ने गर्छन्। नेपालभित्रै कुरा गर्ने हो भने एमबिबिएस अध्ययनका लागि करिब ५० लाखभन्दा बढी खर्च लाग्छ। तर पढाइ पूरा भएपछि मेडिकल शिक्षा पूरा गरेका विद्यार्थी काम गर्नका लागि अनुमतिका लागि लिइने परीक्षा पास हुन सक्दैनन्। यसले मेडिकल शिक्षातर्फ गुणस्तरबारे प्रश्न उब्जिने गरेको छ।

काउन्सिलले सञ्चालन गर्ने लाइसेन्स परीक्षामा ३०-४० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र पास हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। काउन्सिलले असोज ६, ७ र ८ गते सञ्चालन गरेको ६४औँ चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षामा ४२.३२ प्रतिशत परीक्षार्थी मात्र सफल भएका छन्।

अर्थात् सहभागिता जनाएकामध्ये ५७.६८ प्रतिशत मेडिकल शिक्षा पास भएकाहरू डाक्टरी पेसा गर्न अयोग्य रहे। यसले अभिभावकको लाखौँ लगानीसमेत खेर गएको छ।

यस पटकको परीक्षामा कुल २ हजार ६० परीक्षार्थी सहभागी थिए। यसमा स्वदेशी र विदेशी दुवै विश्वविद्यालयबाट मेडिकल पढाइ पूरा गरी इन्टर्नसमेत गरेका डाक्टर रहेका थिए। तीमध्ये मेडिकलतर्फ कुल १ हजार ७ सय ५ र डेण्टलतर्फ ३ सय ५५ जना रहेका थिए। काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा। कृष्ण अधिकारीका अनुसार कुल परीक्षार्थीमध्ये मेडिकलतर्फ ७ सय ४० ९४३.८९ प्रतिशत० र डेण्टलतर्फ कुल सहभागीमध्ये १ सय २३ ९ ३४.८४ प्रतिशत० उत्तीर्ण भई समग्रमा ४२.३२ प्रतिशत उत्तीर्ण भएका छन्। रजिष्ट्रार डा. अधिकारीले विगत ६० वर्षदेखि काउन्सिलले मेडिकल शिक्षामा गुणस्तर कायमका लागि काम गर्दै आएको जनाउँदै उनले अब नेपालका अस्पतालमा योग्य र सक्षम डाक्टरहरूले मात्र सेवा उपलब्ध गराउने बताए। यसले स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तर कायम हुने र जनताले सही उपचार पाउने समेत काउन्सिलको दाबी छ।

‘मेडिकल शिक्षातर्फ लाखौँ खर्चेर पढेर मात्र हुँदैन। डाक्टरहरूमा योग्य डाक्टर बन्ने व्यक्तिगत क्षमता हुनु अति आवश्यक हुन्छ,’ रजिष्ट्रार डा। अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘यसअघि जेठ १२, १३ र १४ गते सम्पन्न भएको परीक्षामा कुल ३१.७९ प्रतिशत मात्र योग्यताको परीक्षा पास गर्न सफल भए। विसं २०२० सालमा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा योग्य र क्षमतावान् डाक्टरहरूको प्रवेश गराउने उद्देश्यसाथ काउन्सिल स्थापना भएको हो। यो जनताको कार्यालय हो।’ उनले थपे, ‘मेडिकलमा लामो समय र लाखौँ लगानी खर्चेर अध्ययन सम्पन्न गरेपछि सय प्रतिशत नै पास हुनुपर्ने हो। तर संसारभरि एउटै पढाइ नभएकोले धेरै डाक्टर फेल भएका हुन्।’

उनले काउन्सिल योग्य र क्षमतावान् डाक्टरको प्रवेश गराउने व्यक्तिगत क्षमता मापन गर्ने संयन्त्र भएकोले यसको परीक्षा पास हुनेले मात्र नेपालमा डाक्टरी पेसामा काम गर्न पाउने उनले जनाए। यसका साथै मेडिकल अध्ययन गराइने कलेजहरूको उचित रूपमा नियमन हुन नसक्नु, प्रवेश परीक्षा कमजोर हुनु, शिक्षकहरू पनि हेमलेट बोकी विभिन्न कलेजमा पढाउनु, विद्यार्थीप्रति शिक्षक जिम्मेवार नहुनु र विद्यार्थी पनि संवेदनशील नभएकै कारण लाइसेन्स परीक्षामा धेरै विद्यार्थी फेल हुँदै आएका छन्। नियमन निकाय चिकित्सा शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय र स्वयं कलेजबिच पनि समन्वयको खाँचो भएकाले नियमनमा कमजोरी देखिएको विज्ञहरूले औँल्याएका छन्।

काउन्सिलका अनुसार हालसम्म काउन्सिलमा दर्ता भएका कुल ३० हजार १ सय ३३ डाक्टरहरू रहेका छन्। तीमध्ये पुरुष डाक्टरहरू १८ हजार ९ सय २७ र महिला डाक्टर ११ हजार २ सय ६ मात्र दर्ता भएका छन्। यसमध्ये पनि मेडिकलतर्फ कुल २६ हजार ५२ दर्ता छन्। जसमध्ये पुरुष १७ हजार ३ सय ८१ र महिला ८ हजार ६ सय ७१ दर्ता छन्। यसै गरी डेण्टलतर्फ कुल हालसम्म चार हजार ८१ डाक्टरहरू काउन्सिलमा दर्ता छन्। जसमध्ये पुरुष १ हजार ५ सय ४६ र महिला २ हजार ५ सय २५ जना छन्। डेण्टलतर्फ महिलाको रुचि बढी देखिन्छ।

‘काउन्सिल स्थापना भएको ६ दशकभित्र हालसम्म ३० हजार १ सय ३३ डाक्टर दर्ता छन्। यो तथ्याङ्क ३१ डिसेम्बर २०२१ सम्मको हो,’ उनले भने, ‘यसमध्ये पनि धेरै विदेशमा छन् भने कतिपयको निधन पनि भइसकेको छ। काउन्सिलको काम गुणस्तर नियन्त्रण गर्ने हो। यो काम निरन्तर हुन्छ।’

यसै गरी, काउन्सिलले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार विशेषज्ञ डाक्टर कुल ८ हजार ८ सय ६२ दर्ता छन्। जसमध्ये महिला २ हजार ५ सय ४७ छन् भने पुरुष ६ हजार ३ सय १५ दर्ता छन्। तीमध्ये एमडीरएमएसतर्फ ८ हजार २ सय ३ र एमडिएसतर्फ ६ सय ५९ दर्ता छन् ।