काठमाडौँ । नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोसमेत रहने गरी संयन्त्र निर्माण गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयप्रति नेपाल पत्रकार महासङ्घले आपत्ति जनाएको छ। 

आगामी मंसिर ४ मा तय भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आयोगले सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण भएका सामग्री अनुगमन गर्न संयन्त्र बनाउने तयारी गरेको छ।

आयोग आफैँले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर सेना र प्रहरी सम्मिलित संयन्त्र निर्माण गर्ने काम निरकुंशतन्त्रमा मात्र हुने भन्दै महासङ्घले उक्त संयन्त्र निर्माण गरेर आयोगले व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेसको संवैधानिक स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्न खोजेको ठहर गरेको छ।

‘आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर राज्यका संयन्त्रसँग सहकार्य गरी सम्पन्न गर्ने निर्वाचन नै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताअनुरुप हुने आम बुझाइ छ। महासङ्घ यो निर्णय तत्काल सच्याई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्दछ,’ महासङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

साथै, महासङ्घले निर्वाचनका सबै प्रक्रियाका विषयमा सञ्चारमाध्यमको परिचयपत्र वा पत्रकार महासङ्घको परिचयपत्र वा सरकारी निकायबाट जारी पत्रकार परिचयपत्रका आधारमा निर्बाध समाचार सङ्कलन, प्रकाशन तथा प्रसारणको वातावरण बनाउन पनि आयोगलाई आग्रह गरेको छ।