२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

उम्मेदवारले पेस गरेको खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न राष्ट्रिय सूचना आयोग सुझाव

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात् उम्मेदवारले पेस गरेको खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नका लागि निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएको छ । 

२०७९ वैशाखदेखि हालसम्म भएका कामकारबाहीका बारेमा जानकारी गराउन आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगले निर्वाचनका लागि उम्मेदवारले पेस गर्ने मनोनयन पत्र तथा संलग्न कामजातहरु सर्वसाधारण मतदाताहरूले पनि जानकारी पाउने गरी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको जानकारी दिएको हो ।

आयोगकी सूचना आयुक्त कमला ओली थापाले आगामी निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वच्छ, पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउनका लागि निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएको जानकारी दिइन् । त्यस्तै, माग गरिएको सूचना उपलब्ध नगराउने रौतहटको राजपुर नगरपालिका र त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई जरिवाना गरिएको उनले बताइन् ।

थापाले यस अवधिमा १२३ वटा पुनरावेदन उपर कारबाही भएको जानकारी पनि दिइन् । आयोगले आफ्नो कामलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सूचनादाताको संरक्षण सम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदालाई सुझावसहित सञ्चार मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाएको उनले बताइन् । 

सूचना आयोगले स्थानीय तहको खर्चको विवरण मासिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने, बजेटअनुसार भएका कामको नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्ने, सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन तथा आयोगका आदेश पालना गर्न लगाउन लगाएका आदेश दिइएको जनाएको छ ।