२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु संविधान विपरीत : ऊर्जामन्त्री भुसाल

अ+ अ-

भक्तपुर । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले ‘सेरेमोनियल’ राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट दुईपटक पारित भएर गएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधान विपरीत काम गरेको बताएकी छन् ।

मध्यपुरथिमिमा शङ्खधर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको १५औँ वार्षिक साधारणसभामा आज उनले संवैधानिक राष्ट्रपतिले संसद्बाट पुनः पारित गरी पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर देशलाई सङ्कटतर्फ धकेल्न खोजेको बताइन् ।

मन्त्री भुसालले भनिन्,’नेपालको संविधानले राष्ट्रपति संस्थालाई निर्णय गर्ने र गल्ती गर्ने अधिकार दिएको छैन, राष्ट्रपतिले दुईपटक संसद् भङ्ग गरेर र अहिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर तीनपटक देशलाई गम्भीर सङ्कटतर्फ धकेल्नुभएको छ ।’ मङ्सिर ४ गतेको निर्वाचन रोकेर देशलाई सङ्कटतर्फ धकल्न त खोजिएको होइन भन्ने आशङ्का पैदा भएको भन्दै उनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि सचेत हुने बेला आएको बताइन् ।

विगतमै भएको निर्णय र संविधानले नै परिकल्पना गरेअनुरुप नै आएको नागरिकता विधेयक दुवै संसद्बाट पारित गरेको भन्दै मन्त्री भुसालले नागरिकता विधेयकका विषयमा भ्रममा नपर्न आग्रह गरिन् ।

संविधानअनुसार पहिलेका सरकारले ल्याएका विधेयक र अध्यादेशमै समेटिएका विषयलाई दुवै संसद्ले पारित गरेको नागरिकता विधयेक प्रमाणीकरण नगरेर भ्रम फैलाउन खोजिरहेको भन्दै उनले राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्थाले जनताको आकांक्षालाई पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

नागरिकता पाउनुपर्ने नागरिक नागरिकताविहीन हुँदा स्कुल-कलेज पढ्न, बैंकमा खाता खोल्न, मोबाइलको सिम लिन, पासपोर्ट बनाउन नपाउँदा बिचल्लीमा परेको मन्त्री भुसालको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘सायद पहिलो चोटी भएर हो कि, अज्ञानताले हो कि, अथवा अरु कुनै दबाब वा निहीत स्वार्थले हो राष्ट्रपतिबाट गलत भएको छ, अब फेरि कुनै राजनीतिक दुर्घटना नहोस् भन्नका लागि परिवर्तनमा लाग्ने सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, नागरिक समाजका अगुवा, बुद्धिजीवी, सचेत नागरिक, सबैले चनाखो भएर सचेत हुने बेला आएको छ ।’

कार्यक्रममा उनले घरको भान्छामा इन्डक्सन चुल्हो बाल्नुस्, विदेशी ग्यास हटाउनुस् भन्दै इन्डक्सन चुल्हो बाल्न प्रेरित गर्न घरेलु उपभोक्ताका लागि विद्युत् महसुल घटाएको बताइन् ।’सहकारीले आफ्ना सदस्यलाई बोनस होइन, इन्डक्सन चुल्हो दिनुहोस्, एलपी ग्यासभन्दा इन्डक्स चुल्हो बाल्न ५० प्रतिशत सस्तो पर्छ, यो आफ्नै देशको हो, यसले व्यापार घाटा कम गर्छ’, मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘यातायातका साधन पनि विद्युतीय नै चढौँ, महँगो पेट्रोल खर्चनु पर्दैन ।’

उनले स्थानीय तहलाई उज्यालो नगर बनाउन आह्वान गर्दै सडक, नगर, सम्पदा क्षेत्र सबै क्षेत्रलाई उज्यालो बनाउन मन्त्रालयले ५० प्रतिशत व्यहोर्ने गरी अनुदानको व्यवस्था गरेको बताइन् । मन्त्री भुसालले मध्यपुरथिमिलाई पनि उज्यालो नगर बनाउन आह्वान गर्दै त्यसमा लाग्ने खर्चको ५० प्रतिशत मन्त्रालयले व्यहोर्ने र ५० प्रतिशत सम्बन्धित पालिकाले व्यहोर्नुपर्ने बताइन् । कार्यक्रममा मध्यपुरथिमि नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्र श्रेष्ठ, उपप्रमुख विजयकृष्ण श्रेष्ठ, संस्थाका अध्यक्ष रामसुन्दर श्रेष्ठलगायतले सहकारी संस्थाले जनताको विश्वासलाई मर्न दिन नहुनेमा जोड दिइन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस