काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले कुनै औपचारिक निर्णय नै नगरी जयनेपाल हलदेखि काठमाडौँ प्लाजासम्मको टुकुचा खोलाको भूमिगत सुरुङ भत्काउन थालेको पाइएको छ । तर अदालतले यस सम्बन्धमा भएका निर्णय ल्याउन भनेपछि भने महानगर अलमलमा परेको छ ।

१२ साउनमा काठमाडौँ महानगरले टुकुचा खोलाको अतिक्रमण हटाउनेबारे सूचना निकालेको थियो । सूचनामा भनिएको थियो, ‘काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १ स्थित सिटी एक्सप्रेस मनि ट्रान्सफर रहेको भवन (काठमाडौँ प्लाजाको उत्तर तर्फ) देखि जय नेपाल हलसम्म टुकुचा खोलाको किनार क्षेत्रका अतिक्रमित संरचना हटाउनू ।’ घरधनीले नहटाएको भन्दै महानगरले ३० भदौदेखि जयनेपाल हल परिसरमा डोजर लगाउन थाल्यो । टुकुचा खोतल्न अरू पनि निजी संरचनाहरू भत्काइएको छ ।

त्यसविरुद्ध २१ जना घर तथा जग्गाधनी अदालत गएका छन् । त्यसको सुनुवाइ गरेको उच्च अदालत, पाटनले रिटमा कानुन बमोजिम नक्सा पास गरी घर निर्माण भएका घर र जग्गालाई क्षति पुग्ने गरी कुनै कार्य नगर्नू/नगराउनू भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

६ असोजको आदेशमा भनिएको छ, ‘सो अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने सम्बन्धमा विपक्षीहरू (महानगर० को समेत कुरा सुन्नुपर्ने भएकाले दोहोरो छलफलको लागि असोज २६ गते पेशी तोकी सो सम्बन्धमा कुनै निर्णय भएको भए निर्णयसँग सम्बन्धित कागजात फाइल ल्याउनू ।’

तर, टुकुचाको सुरुङ खुलाउनुपर्ने कारण, आधार, योजना र औचित्य खुलाएर अतिक्रमित संरचना हटाउने गरी निर्णय नगरेका कारण अदालतमा कस्तो जवाफ दिने भन्ने अन्योलमा महानगर परेको छ ।

महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)को सचिवालयले महानगरको योजना भन्दै सहरी विकास मन्त्रालयले केही वर्षअघि परामर्शदातामार्फत टुकुचामा गरेको एक अध्ययन रिपोर्ट देखाउने गरेको छ ।

तर त्यो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी महानगरबाट कुनै निर्णय नभएको र केबल प्रचारबाजी मात्रै भएको बताइएको छ । 

महानगरपालिकाले अहिलेसम्म टुकुचामाथिको संरचनाको वैधतारअवैधता निर्क्योल गरेर त्यसलाई हटाउने वा खोल्ने गरी गरी कुनै निर्णय गरेको छैन । घरधनीहरू भटाभट अदालत जान थालेपछि महानगरले नापी विभागलाई खोलाको रेखाङ्कन गरिदिन आग्रह गरेको थियो । तर भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले २०३२ सालकै नक्सामा यो क्षेत्रको टुकुचा खोला नदेखिएकाले हालकै अवस्थामा सार्वजनिक कायम गर्ने गरी रेखाङ्कन गर्न नसकिने जवाफ दिएको छ ।

यसले महानगरको डोजर चलाउने कदममाथि वैधानिकता प्रश्न उठेको महानगरका एक जनप्रतिनिधिले बताए । 

ती कार्यकालिका सदस्यका अनुसार अतिक्रमित संरचना हटाउनु सकारात्मक भए पनि प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्नेतर्फ ध्यान नदिनु नेतृत्वको कमजोरी हो । कानुनी र प्रक्रियागत बाटो अपनाउने, सम्बद्ध निकायहरूसँग समन्वय गर्नेतर्फ महानगरको नेतृत्वले रुचि पनि नदेखाएको उनी बताउँछन् । 

टुकुचाको हकमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे सबै जनप्रतिनिधिसँग छलफल गर्न आवश्यक देख्छन् उनी । टुकुचाको सुरुङ ‘बोटल नेक’ भएका कारण महानगरका विभिन्न वडाहरूमा वर्षायाममा डुबान हुने गरेको भन्दै ती जनप्रतिनिधिले महानगरले यसबारे अध्ययन गरेरै एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए  ।