काठमाडौँ । जापान सरकारले नेपाललाई १६अर्ब भन्दा बढी ऋण तथा अनुदान सहायता दिने भएको छ । बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा सहायता उपलब्ध गराउनेबारे सम्झौता भएको छ ।

पूर्वी तराई क्षेत्रमा सिँचाइ प्रणालीको पुनर्स्थापना सुधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न जापानी येन २२५.६० करोड (करिब रु.२ अर्ब) अनुदान सहायता बराबरको सम्झौता भएको हो । सोही अवसरमा सहरी प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि जापानी येन १५९.०१ करोड (करिब रु १४.२ अर्ब) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता उपयोग गर्ने सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

अनुदान सहायता मुख्यतया पूर्वी तराई क्षेत्रमा भरपर्दो र निरन्तर सिँचाइ सुविधाका लागि चन्द्र नहर सिँचाइ प्रणालीको मर्मत सम्भार एवम् सुधारका लागि प्रयोग गरिने अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

वार्षिक ०.०१ प्रतिशत ब्याजदर, ३० वर्षको भुक्तानी अवधि र १० वर्षको ग्रेस अवधि रहेको सहुलियतपूर्ण ऋण काठमाडौं र पोखरा लगायतका सहरमा प्रसारण चुहावट घटाउन र वितरण प्रणालीको विश्वसनीयता बढाउनका लागि प्रयोग गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर र जापान सरकारका तर्फबाट नेपालका लागि जापानका राजदूत किकुता युताकाले आदानप्रदान पत्र तथा रेकर्ड अफ डिस्कसनमा हस्ताक्षर गरे । अनुदान तथा ऋण सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग तथा समन्वय महाशाखाका सहसचिव ईश्वरीप्रसाद अर्याल र जाइका नेपालका प्रमुख प्रतिनिधि ओकुबो अकिमित्सुले हस्ताक्षर गरे ।

उक्त अवसरमा अर्थ सचिव पुष्करले यी दुई आयोजनाको कार्यान्वयनबाट नेपालमा सिँचाइ सुविधाको सुधार गर्न तथा विद्युत् आपूर्तिको विश्वसनीयता बढाउन र प्रसारण चुहावट कम गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताए ।