काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमपछि छलफल गर्न सत्ता गठबन्धनको बैठक बस्दै छ।

प्रतिनिधिसभाले दोस्रो पटक पारित गरेर प्रमाणीकरणका निम्ति पठाएको विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले अस्वीकार गरेपछि सत्ता गठबन्धन रुष्ट छ।

नागरिकता विधेयक अस्वीकृत भएपछि आवश्यक रणनीतिका विषयमा छलफल गर्न बुधबार बिहान सत्ता गठबन्धनको बैठक बस्न लागेको हो।

दोस्रो पटक पुगेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यतालाई उल्लङ्घन गरेर राष्ट्रपति भण्डारीबाट संविधानको गरिमा पालना नगरेको र संसदीय प्रणालीमाथि प्रहार गरेको गठबन्धनले निष्कर्ष निकालेको छ। राष्ट्रपतिको कदमले व्यवस्थामाथिनै खतरा निम्त्याएको काँग्रेसको प्रतिक्रिया छ।

काँग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक रहेको बताएका छन्। ‘जन निर्वाचित सभाबाट अनुमोदनसहित प्रस्तावित विधेयकको संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिबाट प्रणाली नै खतरामा पार्ने काम भएको छ’, पौडेलले भने, ‘बारम्बार संविधानको मर्म र भावनामा चोट पुग्ने काम संवैधानिक निकायबाट हुनुले व्यवस्था माथिको प्रहार हो। म यसको भर्त्सना गर्दछु।’ यस्तै माओवादी केन्द्रले पनि राष्ट्रपतिबाट संविधानको गरिमा उल्लङ्घन गर्ने काम भएको बताएको छ।

राष्ट्रपति भण्डारी संविधान विपरीत अघि बढेको माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए। राष्ट्रपतिबाट संविधानको गरिमा विपरीत अघि बढ्ने यस ढङ्गको परिकल्पना हामीले गरेका थिएनौँ’, उनले सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै भने, ‘विधेयकका अन्तर बस्तुका विषयमा असहमति हुनसक्छ। हामीले उठाएका सवालसँग पनि उहाँका कतिपय विषय मिल्छन् तर मुख्य कुरा संविधानको पालना हो। उहाँबाट संविधानको उल्लङ्घन भयो।’

यस्तै जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा०ले राष्ट्रपतिले दोस्रो पटक पनि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधान र संसदीय प्रणालीमाथि प्रहार गरेको बताएको छ।

अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपतिले विधेयकलाई अस्वीकार गर्दै संविधान उल्लङ्घन गरेको बताए। ‘राष्ट्रपतिको कदमले संविधान र संसदीय प्रणालीमाथि प्रहार भएको छ। यो विषय सर्वोच्चसम्म जान सक्छ यसबारे गठबन्धनमा छलफल गरेर निर्णयमा पुग्छौँ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।

एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक रोकेर ओहोदाको गरिमा पालना नगरेको बताए। ‘संविधानको संरक्षकले संविधानको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ। कुनै पनि बहानामा संविधान मिच्ने छुट राष्ट्रपतिलाई हुँदैन। नागरिकता विधेयक रोकेर उहाँले संवैधानिक दायित्व र ओहोदाको पालना गर्नुभएन,’ खनालले सेतोपाटीसँग भने।