काठमाडौँ । सरकारी संस्थानहरूमा रहेको रकमको निश्चित प्रतिशत लघुवित्त कोषमा जम्मा गरिने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताएका छन्। राजधानीमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको ४९औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले साना किसान तथा साना स्टार्टअपलाई सो कोषबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन संस्थानहरूको निश्चित प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्ने कार्यविधि अघि बढेको बताएका हुन् ।

साना किसान तथा साना व्यवसायीले ठुला बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा पाउन मुस्किल र झन्झटिलो रहेको भन्दै मन्त्री शर्माले अब लघुवित्त कोषबाट सजिलै कर्जा प्रदान गरिने बताएका हुन् । ‘सरकारी संस्थानहरूमा रहेको पुँजीको निश्चित प्रतिशत अब लघुवित्त कोषमार्फत साना किसान, साना उद्यमी तथा साना स्टार्टअपहरूलाई सहज रूपमा ऋण उपलब्ध गराउने संरचना तयार भइरहेको छ’, उनले भने, ‘सबै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि साना उद्यमी तथा किसानहरूमा ऋण प्रवाह सोही कोषमार्फत गराउने विधि बन्दै छ ।’ उहाँले सो संरचनाको कार्यविधिलागि सुझाव दिन समेत बैङ्क तथा वित्तीय संस्था एवम् सरोकारवालालाई आग्रह गरे ।

आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा ५ खर्बको लघुवित्त कोष निर्माण गर्ने उल्लेख छ । सोही कोषमार्फत साना किसान, साना उद्यमी तथा स्टार्टअपलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिइने भनिएको छ ।

यसै गरी मन्त्री शर्माले उत्पादन बिना आयात प्रतिस्थापन गर्न नसकिने उल्लेख गर्नुहुँदै स-साना उत्पादनमुखी व्यवसायमा लगानी गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आग्रह गरे । यसले उत्पादन बढाउने र साना उद्योगमार्फत कृषि उपजलाई एक स्तरको प्रशोधन गरी निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पु¥याउन सकिने बताए । ‘हामीले जति बढी उत्पादन गर्न सक्यौँ त्यति आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्छौँ । हाम्रो मुख्य उद्देश्य आयात प्रतिस्थापन हो’, उनले भने, ‘आयात प्रतिस्थापनको लागि उत्पादन वृद्धिको अर्को विकल्प छैन । कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्ने र यसको एक स्तरको प्रशोधन गर्न सक्ने साना किसिमका उद्योगहरूमार्फत आन्तरिक बजार मात्र हैन बाह्य बजारमा पनि निर्यातको स्थिति सिर्जना हुनसक्छ ।’ यसका लागि लगानीकर्ता सबैले उत्पादन क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्ने उनले जोड दिए ।

उहाँले विद्यमान तरलताको समस्यालाई अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैङ्कलगायतका निकायले बृहत् छलफल गरेर समाधान गर्ने बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्र बैङ्कको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयसहित विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूसँग बृहत् छलफल गरेर तरलता समस्याको हल गर्ने उपाय निकाल्ने बताउनुभएको हो ।

यस्तै मन्त्री शर्माले महामारी, प्राकृतिक प्रकोप तथा विश्वमा घट्ने अनपेक्षित घटनाले मूल्य वृद्धि र अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर परिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले त्यस्ता घटनामा पनि न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति हुने किसिमको अर्थतन्त्र निर्माण वर्तमानको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । ‘अहिले हामी धेरै ठुलो सपना पनि नदेखौँ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘न्यूनतम जनताको आवश्यकतालाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने किसिमको अर्थतन्त्र हुनुप¥यो । यसका लागि हामीसँग पर्याप्त स्रोत र साधन छन् ।’

मन्त्रालयले उक्त कोषको बारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन गठन गरेको कार्यदलले मङ्गलवार लघुवित्त कोष सञ्चालन नियमावलीको मसौदा सहितको प्रतिवेदन मन्त्री जनार्दन शर्मालाई बुझाएको छ। २०७९ भदौ १४ गते अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहालको संयोजकत्वमा निर्माण गरिएको उक्त कार्यदलले सम्बद्ध सरोकारवाला सँग सुझाव सङ्कलन गरी उक्त प्रतिवेदन बुझाएको हो।

मन्त्री शर्माले उक्त प्रतिवेदन सहितको नियमावली बुझ्दै तत्काल आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक व्यवस्था गरेर छिट्टै कार्यान्वयन ल्याइने बताए ।