काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका पूर्व–सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निर्वाचनपछि आउने प्रतिनिधिसभाले हेर्ने बताएका छन्।

आइतबार सर्वोच्च अदालत परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव मंसिर ४ गतेको निर्वाचनपछि आउने प्रतिनिधिसभाले हेर्ने बताएका हुन्।

उनले संसद् जीवित रहेको पनि बताए। संसद् भंग नभएको र अधिवेशन मात्रै अन्त्य भएको स्पष्ट पारे। आवश्यक परेमा संसदको अधिवेशन बोलाउन सकिने पनि उनको तर्क छ।

‘महाभियोग राष्ट्रियसभामा जाँदैन। त्यो प्रतिनिधिसभाले हेर्छ। अब आउने संसदले हेर्छ। आवश्यक पर्‍यो भने अहिले पनि संसद् भंग भएको छैन। विघटन भएको छैन। यो संसद् अहिले पनि अधिवेशन अन्त्य भएको हो। त्यसकारणले यति कुरा पनि नबुझेको जस्तो गरी मान्छेले भुत्भुताउँछन्’ उनले भने, ‘अधिवेशन आवश्यक भयो भने त एक चौथाइले फेरि बोलाउन सक्छ। १५ दिनभित्र अधिवेशन बस्छ। त्यसकारणले त्यो गर्नु पनि परेन। अब अधिवेशन बस्दैन। अब आउने निर्वाचनबाट नयाँ आएको संसदले अब हेर्छ।’

उनले नेकपा (एमाले)ले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरालाई जोगाउनका लागि षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाए। महाभियोग सिफारिस समितिले गरेको बहुमतको निर्णय लागू हुने स्पष्ट पारे।

‘समितिमा फरक मत आउनु पनि राम्रो कुरा होइन। एमाले नाम गरेको पार्टीले चोलेन्द्र जस्तो भ्रष्टाचारीको पक्षलाई जोगाउनको निम्ति आलेटाले कुरा गरेर प्रक्रिया पुगेको छैन, हेर्न बाँकी छ भन्दै जालसाजी र षडयन्त्रपूर्वक कुरा गरेर हिँड्नु गलत हो। यस्तो गर्नु राम्रो होइन’ उनले भने, ‘बहुमतको निर्णय लागू हुन्छ जहाँ पनि। आफ्नो वर्चस्व केही नचल्ने भएर, चोलेन्द्रलाई चोख्याउनको निम्ति एमालेले खेलेको षड्यन्त्र हो।’ महाभियोगको प्रक्रिया ढिलो भयो भनेर भ्रष्टाचारीले उन्मुक्ति पाउनु नहुने बताए।