२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नागरिकता विधेयक छिटो जारी गर्नुपर्छ : भट्टराई

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले दलहरुबीच आरोप प्रत्यारोप गर्नुभन्दा हालसम्म भएरगरेका काम र जनअपेक्षाको समीक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा उनले यो इतिहासले सुम्पिएको जिम्मेवारी हामीबाट कति पूरा भयो समीक्षा गर्ने बेला हो भने । ‘जनताले कसरी हेरिरहेको छ त्यो हेर्न जरुरी छ । राजनीतिक विकृतिहरुका समाचार आइरहेको अवस्थामा आफैंलाई हेर्न जरुरी छ । यही संसद्‌बाट निर्वाचित सरकारले संसद्लाई दुई पटक विघटन गर्न पुगे । धन्न हामीले जोगाउन सफल भयौं,’ उनले भने ।

अध्यक्ष भट्टराईले न्यायपालिका कति खोक्रो भएको रहेछ भन्ने अहिलेको महाभियोग छानबिन समितिमा भइरहेको बयानका क्रममा सुनिएका कुराले थाहा हुन्छ भने । कतिपय काम नभएका होइन उपलब्धि भएका छन् तर जनअपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेको उनले उल्लेख गरे ।

नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा दलीय आधारमा लम्बिनु नहुने धारणा व्यक्त गर्दै उनले नागरिकता विधेयक कुनै बहाना नगरीकन छिटो जारी गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘यसअघि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पनि दिएकै हो । महिलालाई संवैधानिकरुपमा विभेद गर्न मिल्दैन । आफ्नो बाबुको पहिचान नखुलेको अवस्थामा स्वघोषित आमाले भन्दा नागरिकता दिनुपर्छ ।’

संक्रमणकालीन दुई आयोगका विषय कुनै पार्टी विशेषको नभई समग्र शान्ति प्रक्रियाको हिस्सा भएको बताउँदै उनले यसलाई किन लम्ब्याएर राखियो भनी प्रश्न गरे । यसमा हजारौं पीडित जनताले न्याय पाउनु पर्दैन भन्दै उनले यो विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि सबैको साझा समस्या हो भने ।

अध्यक्ष भट्टराईले नेपालका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नक्सामा समावेश गरेर मात्र नहुने भन्दै नक्साअनुसार जमिन प्राप्त गर्न के काम भयो त्यो बारेमा सोच्न जरुरी रहेको बताए । संविधान जारी हुँदा आफूले भनेको आधा गिलासभरि आधा खाली भनेको विषयलाई पूरा गर्न त्यसलाई पूर्णता दिन अझै कार्य गर्न जरुरी रहेको उनले उल्लेख गरे ।

संवैधानिक आयोगलाई पनि पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै उनले जनजीवनमाथि उकास्न कृषिमा क्रान्ति र अन्य धेरै काम गर्नुपर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस