२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

काठमाडौँ-निजगढ द्रुतमार्गको ठेक्का प्रक्रियामा संलग्नलाई कारबाही गर्न निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले काठमाडौँ-निजगढ द्रुतमार्ग आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापन प्रक्रियामा संलग्न आयोजना प्रमुखलगायत जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

आइतबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले आयोजनाको ठेक्का सम्झौतासम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर ठेक्का व्यवस्थापन प्रक्रियामा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो। सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्का प्रक्रियाको काम अघि नबढेकाले सम्बन्धित पदाधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयलाई सचेत गराइएको समितिकी सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले जानकारी गराइन्।

बैठकले रेल पूर्वाधार आयोजनाअन्तर्गत जनकपुर-जयनगर र जनकपुर-कुर्था-बर्दिबास-निजगढ खण्डको स्थलगत अवलोकन भ्रमण प्रतिवेदन पनि पेस गरी सुझावसहित पारित गरेको छ। समितिकी सभापति खड्का नेतृत्वको संसदीय भ्रमण टोलीले यही भदौ ५, ६ र ७ गते स्थलगत अवलोकन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। प्रतिवेदनमा रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति एवं सुरक्षाका लागि खटिने सुरक्षाकर्मीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना तत्काल अघि बढाउन पनि सरकारलाई निर्देश गरिएको छ।

समितिले सरकारलाई आफ्नै वासिङ सेन्टर, वर्कसप र फ्युल स्टेसन स्थापना गर्ने कार्य उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन भनेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस