काठमाडौँ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल तोक्ने प्रस्तावबाट सरकार पछि हटेको छ ।

सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल नयाँ निर्वाचन भई पहिलो बैठक बसेको दिनबाट गणना गरिने उल्लेख थियो । तर कार्यकाल लम्ब्याउन खोजिएको भनी व्यापक विरोध भएपछि सरकार पछि हटेको हो ।

सत्ता गठबन्धनमा भएको समझदारीका आधारमा नेपाली काँग्रेसका सांसदहरूले प्रस्तावित विधेयकमा संशोधन हालेर प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको कार्यकालसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थालाई हटाउनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ ।

यो विधेयकमा काँग्रेसको तर्फबाट दुई वटा संशोधन परेको छ । महामन्त्री गगन थापाको एकल संशोधन प्रस्तावमा मनोनयन दर्ताको अघिल्लो दिनबाट कार्यकाल सकिएको मानिने उल्लेख छ । समूहगत रूपमा परेको संशोधनमा भने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल तोक्ने सम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्था रहेको दुई वटा दफा (१३ र १४) पुरै हटाउने प्रस्ताव छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी सांसदहरूले पनि संशोधन हालेका छन् । यो विधेयक सम्भवतः भोलि मंगलबार बस्ने संसद बैठकमा पेस हुनेछ ।