काठमाडौँ । सहकारी विभागले सहकारी संस्थाहरू मर्जरमा जाँदा ऐन र नियमको पालना गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । पछिल्लो एक साता यता सहकारी संस्थामा मर्जरको लहर नै चलेको छ । ११ भदौमा काठमाडौं उपत्यका सञ्चालित पाँचवटा सहकारीले मर्जरमा जाने सम्झौता गरेका थिए । १७ भदौमा उपत्यकाकै ९ वटा सहकारी र १८ भदौमा ११ वटा सहकारीबिच एक आपसमा मर्जरमा जाने सम्झौता भएको थियो ।

सहकारीमा तरलता समस्याले बचकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेर धमाधम समस्याग्रस्त बन्दै जाँदा केही सहकारीले भने मर्जरमार्फत बलियो बन्ने प्रयास थालेका छन् । यही सन्दर्भमा विभागले आइतबार एक निर्देशन जारी गर्दै एकीकरण प्रक्रिया प्रचलित कानुनभित्र रहेर पूरा गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

विभागले मर्जरमा जाँदा सहकारी ऐनको दफा ८७ र यिमावलीको नियम ९ मा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । यस्तै सहकारी संस्था एकीकरण तथा विभाजन निर्देशिका २०७७ प्रक्रिया पूरा गर्न पनि विभागले निर्देशन दिएको छ । सहकारी सङ्घ संस्थाहरू एकीकरण भएपछि गठन हुने सञ्चालक समिति र लेखा समितिलाई सहकारी ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्था अनुसार समावेशी बनाउन विभागले निर्देशन दिएको हो ।

साथै सहकारी संस्थाको एकीकरण तथा विभाजन निर्देशिका, २०७७ बमोजिम तदर्थ समिति गठन गरेको मितिले तीन दिन भित्र सम्बन्धित नियामक निकायमा जानकारी पठाउन भनेको छ ।

विभागले सहकारी संस्था एकीकरण गर्दा एकै प्रकृति वा विषयका हुनुपर्ने, फरक विषयका भए पनि एउटै विषयमा प्रतिस्पर्धा भएको हुनुपर्ने, कार्यक्षेत्र खप्टिएको वा जोडिएको हुनुपर्ने, सदस्यबाट एकीकरणको माग भएको वा संस्थाको संयुक्त बैठकले एकीकरण सम्बन्धी निर्णय गरेको हुनुपर्ने लगायतको कानुनी प्रक्रिया तथा मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

सहकारी एकीकरण कार्यको समय सीमा खुलाइ प्रस्तावित एक्सन प्लान सहित सबै संस्थाको सञ्चालक समितिको निर्णयबाट प्रस्ताव पारित गरी एकीकरणको पूर्व स्वीकृतिका लागि विभागमा पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै सहकारी नियमावली २०७५ को नियम ३९(३० बमोजिम २ जेठ २०४९ भन्दा अगाडि स्थापना भएका साझा सहकारी संस्थाको एकीकरण गर्दा मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने विभागको निर्देशन छ ।