२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज : नियमावली संशोधन मस्यौदा अर्थमन्त्रालयमा

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लागि (धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६४) संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ ।

गत साता नै बोर्ड सञ्चालक समितिबाट संशोधन मस्यौदा स्वीकृत भएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको बोर्डको अध्यक्ष रमेश  हमालले बताए ।

संशोधित मस्यौदा अर्थमन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयन हुनेछ । धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लागि न्यूनतम चुक्ता पुँजी ३ अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरी नियमावली संशोधनको लागि पठाएको छ ।

धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ को पहिलो संशोधन २०६७ अनुसार धितोपत्र बजार सञ्चालक (स्टक एकचेञ्ज)को न्यूनतम चुक्ता पुँजी ५ करोड भए पुग्ने व्यवस्था थियो ।

हाल बैङ्क, वित्तीय संस्था, धितोपत्र व्यवसायी तथा सूचिकृत सङ्गठित संस्थाले मात्र धितोपत्र बजार ९स्टक एक्सचेञ्ज० को सेयरमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, संशोधन मस्यौदामा भने यी बाहेकका अन्य संस्थागत लगानीकर्ताले समेत लगानी गर्ने सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बोर्डले जनाएको छ ।

यद्यपि व्यक्तिगत लगानीकर्ताले भने लगानी गर्न नपाउने गरी नियमावली संशोधनको लागि अर्थमन्त्रायमा पठाएको अध्यक्ष हमालले बताए । यस्तै कुनै सङ्गठित संस्था वा कम्पनीले स्टक एक्सचेञ्जमा लगानी गर्न सक्ने सीमा भने बढाउन लागिएको उनले बताए ।

यसअघि कुनै एक कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले धितोपत्र बजारको कूल सेयर पुँजीको दश प्रतिशत भन्दा बढी अंश ग्रहण गर्न नपाउने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई बढाएर १५ प्रतिशत बनाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस