काठमाडौँ । सांसदहरूको विरोधकाबीच सोमबार सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ । सभामा छलफलपछि उक्त विधेयक ध्वनि मतको बहुमतका आधारमा पारित भएको सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले घोषणा गरे ।

विधेयकमा प्रदेश सरकारअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयमा यसअघि नियुक्त करारका हलुका सवारी चालक, हेभी सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी कर्मचारीलाई एक पटकका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत स्थायी पदपूर्ति गर्ने प्रक्रिया पूरा गरी सहायक तेस्रो श्रेणीमा कायम हुने गरी स्थायी गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । उक्त प्रावधानको विरोध भएको हो । तर आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रणबहादुर रावलले भने विधेयकका प्रावधानहरूमा कुनै विवाद नरहेको जिकिर गरे ।

एमालेका प्रदेशसभा सदस्य कृष्णराज सुवेदीले विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेका थिए । उनले विधेयक फिर्ता लिन आग्रह गरे । उनले सरकारले बाह्रौँ तहको कर्मचारी प्रदेश सरकारले नियुक्त गर्ने प्रस्ताव गरेकोमा संसदीय समितिले उक्त प्रावधान हटाएर एघारौँ तहको कर्मचारीको पदपूर्तिको मात्रै व्यवस्था गरिनु अस्पष्ट रहेको बताए । विधेयक एक वर्षअघि प्रदेशसभामा पेस भएको थियो ।

महिला ३३ प्रतिशत, दलित १४ प्रतिशत, थारु, रानाथारु १३ प्रतिशत, आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य ११ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति १० प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र १० प्रतिशत, अपाङ्ग ४ प्रतिशत, मधेसी ३ प्रतिशत र मुस्लिमलाई २ प्रतिशत आरक्षण तोकिएको छ ।

सरकारले आरक्षण कोटामा ४९ प्रतिशत छुट्याएर एक सय प्रतिशत मानेर विभाजन गरेको थियो भने संसदीय समितिले ४५ प्रतिशत कोटा छुट्याएर त्यसैलाई एक सय प्रतिशत मानेर विभिन्न समुदायलाई आरक्षण कोटा निश्चित गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । रानाथारु समुदायका सांसदहरूले आफ्नो समुदायलाई आरक्षणमा छुटाइएको भन्दै लामो समय विरोध गर्दै आएका थिए ।