काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र प्रहरी बललाई विज्ञापन गरेको पदमध्ये ६.६ प्रतिशत खाली राखेर अरू पदमा मात्र पदपूर्ति गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी बलले गत साउन १३ गते कर्मचारी भर्नासम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरेको थियो । जसमा थारु समुदायका लागि आरक्षण पद नछुट्याएको भन्दै अधिवक्ता वुद्धसेन चौधरीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले ६ भदौमा सशस्त्र प्रहरी बललाई थारु समुदायको जनसङ्ख्याको अनुपात बराबरको सिट संख्या अर्थात् कुल विज्ञापन गरेको पदमध्ये ६.६ प्रतिशत पदमा रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म पदपूर्ति नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी सञ्चय कोष र कृषि विकास बैङ्कलाई पनि ६.६ प्रतिशत पदमा पदपूर्ति नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । ती संस्थाले पनि थारु समुदायका लागि आरक्षण कोटा नछुट्याएपछि सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।