२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

१० वस्तुको आयात प्रतिबन्धलाई लम्ब्याउने वाणिज्य मन्त्रालयको निर्णय

अ+ अ-

काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बिलासी वस्तुको आयात प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिने भएको छ । प्रतिबन्धको समीक्षा गर्न मन्त्रालयमा भएको उच्चस्तरीय बैठकले थप केही समयका लागि आयात प्रतिबन्धलाई कायम राख्ने निर्णय गरेको मन्त्रालय उच्च स्रोतले बताएको छ।

‘प्रतिबन्धपछि अर्थतन्त्रलाई राहत पुगेको र यसलाई अझै निरन्तरता दिने निर्णय भएको छ,’मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो, ‘कति समय थप हुन्छ भन्ने राजपत्रको सूचनाले नै तय गर्छ ।’

उच्च आयातका कारण विदेशी विनिमय सञ्चितिमा ह्रास आएको भन्दै मन्त्रालयले १३ वैशाखमा बिलासी १० प्रकारका वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

विदेशी मदिरा, महँगा गाडी, मोटरसाइकल, मोबाइल, कुरकुरे, चुरोट, हिरा, महँगा टेलिभिजन, खनौला र तास आयातमा असार मसान्तसम्मको पूर्ण प्रतिबन्धले विदेशी सञ्चिती सुधारमा सहयोग पुर्‍याएको भन्दै मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना निकालेर असार ३१ मा भदौं १४ गते (४४ दिन) सम्मका लागि प्रतिबन्ध थप गरेको थियो ।

दसैँको मुखैसम्मै सरकारले प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिएको भन्दै व्यवसायीहरूले भने आपत्ति जनाएका थिए । दोस्रो पटक थप गरिएको प्रतिबन्ध फुकुवाका लागि व्यवसायीले चर्को लबिङ गरिरहे पनि अर्थ, प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्र बैङ्कसँगको छलफलमा प्रतिबन्ध हालकै अवस्थामा याथावत राख्नु पर्ने विषयमा एक मत भएको मन्त्रालयको ठहर छ । ‘प्रतिबन्धले सकारात्मक नतिजा दिएको तथ्याङहरुले बोलेका छन् । यसलाई निरन्तरता दिनेमा एक मत देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।

नेपाल राष्ट्र बैंककाअनुसार बिलासी वस्तुमा आयात प्रतिबन्ध पछिको दुई महिनामै विदेशी विनिमय सञ्चितिमा उल्लेख्य सुधार आएको छ । प्रतिबन्ध अघि वैशाखमा वैशाखमा ९ अर्ब २८ करोड डलर ढुकुटीमा सञ्चिति रहेकामा असार मसान्तसम्म यस्तो रकम बढेर ९ अर्ब ५४ करोड पुगेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा आयात समेत घटेपछि वाणिज्य मन्त्रालय प्रतिबन्धले यथावत राख्न थप हौसिएको छ ।

भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार साउनमा १ खर्ब ३१ अर्ब २८ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ । यो गत आवको यसै महिनाको तुलनामा १२.९० प्रतिशत कम हो । गत आवको साउनमा १ खर्ब ५० अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको आयात भएको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पनि अनौपचारिक रूपमा ४७ हार्मोनाइज कोडका ३ सय बढी वस्तुहरू माथिको नगद मार्जिनलाई यथावत राख्ने बताउँदै आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस