काठमाडौँ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगले १४ वर्षदेखि लागू आरक्षण व्यवस्थालाई अल्पकालीन व्यवस्थाको रूपमा ग्रहण गरी जतिसक्दो छिटो अन्त गर्न भनेको छ । आयोगले सरकारलाई बुझाएको ‘विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन २०७९’ मा उक्त सुझाव दिइएको हो ।

आरक्षणबाट प्रवेश गरेकालाई अन्यसरह नै तालिमको व्यवस्थाका साथै थप क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आयोगले भनेको छ । आन्तरिक प्रतिस्पर्धातर्फको बढुवा व्यवस्थामा रहेको आरक्षणको व्यवस्था हटाउन र बढुवाका कुनै पनि गतिविधिमा आरक्षणको व्यवस्था नगर्न पनि आयोगको सुझाव छ ।

सरकारले ऐतिहासिक विभेदबाट सृजित असमानता सच्याउन अल्पकालीन हस्तक्षेपको नीतिका रूपमा २०६४ पुसदेखि आरक्षण नीति अघि बढाएको हो । राष्ट्रिय समावेशी आयोग ऐन २०७४ जारी भएसँगै गठित आयोगले उद्देश्यअनुसार आरक्षण व्यवस्था लागू भएदेखि २०७८ असारसम्मको अभिलेखको अध्ययनबाट प्रतिवेदन तयार गरेको जनाएको छ । निजामती र स्वास्थ्य सेवामा सञ्चालित व्यवस्थालाई लिएर अध्ययन गरेको आयोगको भनाइ छ ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ संशोधन गरी आरक्षण लागू गरिएको थियो । ऐन संशोधनसँगै निजामती सेवाको खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गरिनेमध्ये ४५ प्रतिशत पद विभिन्न ६ समूहको लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसमा महिला ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २७, मधेसी २२, दलित ९, अपाङ्गता ५ र पिछडिएको क्षेत्र ४ प्रतिशत छ ।

आर्थिक, सामाजिक विकासमा विकासमा छुटेको जात, जाति, वर्ग, समूह, समुदायलाई लक्षित गरेर सकारात्मक विभेदका रूपमा आरक्षण व्यवस्था गरिएको हो । आरक्षण लागू भएयता लोक सेवा आयोगले सो अवधिमा ३९ हजार ९ सय ७९ जना उम्मेदवार सिफारिस गरेको छ । त्यसमा खुलातर्फ २५ हजार २३ जना र आरक्षणतर्फ १४ हजार ९ सय ५६ जना छन् । आरक्षण लागू भएपछि महिला ५ हजार १ सय ६०, आदिवासी जनजाति ४ हजार ५७, मधेसी ३ हजार १ सय ९९ ले प्रवेश पाएका छन् । त्यसैगरी दलित १ हजार ३ सय ८, अपाङ्गता ६ सय ९८ र पिछडिएको क्षेत्रबाट ५ सय ३४ जनाले प्रवेश पाएका छन् ।

‘हाल सरकारी सेवामा कायम रहेको आरक्षण व्यवस्थाले नेपालको शासकीय संरचना र आर्थिक सामाजिक विकासमा छुटेका समूहको सहभागिता अभिवृद्धि गरी महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यो नीति सानो समुदायका लागि ठूलो समुदायको विरुद्ध गरिने भेदभावमा आधारित छ । अर्थात् यो भेदभाव सच्याउन गरिने भेदभाव हो, बहुसंख्यकविरुद्धको असमान व्यवहार हो । यस्तो असमानता अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धिको समेत प्रतिकूल रहेको हुन्छ ।’

देशभरिका आर्थिक संस्थामा ३२ लाख जनशक्ति संलग्न छन् । आयोगका अध्यक्ष रामकृष्ण तिमल्सेनाले आरक्षण व्यवस्थाले निजामती सेवाको गुणस्तरमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने भएकाले लक्षित वर्ग र समुदायलाई विशेष कार्यक्रमबाट सम्बोधन हुनुपर्ने बताए ।