काठमाडौँ । पश्चिम सेती र सेती नदी-६ जलविद्युत परियोजनासम्बन्धी श्वेतपत्र जारी भएको छ । लगानीको बोर्डको ५२ औँ बैठकको निर्णयानुसार इन्डिकेटिभ जडित क्षमता ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना तथा ४०० मेगावाटको सेती नदी-६ परियोजनाको विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रयोजनार्थ सर्वेक्षण अनुमति पत्र जारी गर्न आयोजित कार्यक्रममा सो श्वेतपत्र पनि जारी गरिएको हो । 

राजधानीमा बिहीबार साँझ आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत उच्च सरकारी अधिकारीको सहभागिता थियो । प्रस्तावित ७५० मेगावाट जडित क्षमताको जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनाको कुल लागत लगभग १३२० मिलियन अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको छ । यस्तै ४५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी–६ जलविद्युत परियोजनाको अनुमानित लागत ८०० मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ ।

पश्चिम सेती तथा सेती नदी-६ जलविद्युत परियोजना विकास गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदन तथा बोर्डको बैठकको निर्णयको आधारमा उक्त परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ को दफा २९ को उपदफा (२) बमोजिम स्वीकृत गरिएको थियो । सोहीअनुसार सम्भाव्यता अध्ययन गर्न भारतीय कम्पनीसँग समझदारी पत्रमा बिहीबार हस्ताक्षर पनि भएको छ । पश्चिम सेती निर्माणका लागि लगानीको बोर्डले भारत कम्पनी एनएचपीसी इन्टरप्राइजेज लिमिटेडसँग सम्झौता भएको हो ।  

समझदारीपत्रमा रहेका विशेषता !

-समझदारीपत्र अनुसार प्रस्तावकले पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको मितिले ४५ दिनभित्र र सेती नदी-६ जलविद्युत परियोजनाको लागि ६ महिनाभित्र आवेदन गर्नुपर्नेछ ।
-सर्वेक्षण अनुमति पाएको दुई वर्ष भित्र देहायका विषयहरू समेत समेट्ने गरी विस्तृत परियोजना अध्ययन गरी अध्ययन प्रतिवेदन लगानी बोर्डको कार्यालयमा पेस गर्नुपर्नेछ ।
क. परियोजनाको भौगर्भिक, प्राविधिक, सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय पक्ष
ख. परियोजनाको अप्टिमाइजेशन सम्बन्धमा
ग. परियोजनालाई जलाशय वा अर्धजलाशय वा संयुक्त रुपमा वा छुट्टाछुट्टै निर्माण गर्ने
घ. परियोजनाको अनुमानित लागत अनुमान
ब. अध्ययन, निर्माण सुरु तथा निर्माण सम्पन्न हुने समय र कार्ययोजना
च. बजार सुनिश्चितता
छ. प्रसारणलाइन सम्बन्धमा
ज. वित्तीय स्रोतको उपलब्धता
झ. परियोजना कार्यान्वयनको तरिका
परियोजना विकास सम्झौताको निम्ति दुई पक्षबीच वार्ता हुने तथा लगानी बोर्डको कार्यालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ।