काठमाडौँ । सञ्चार संस्थाका सञ्चालकलाई कैद सजाय गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था हटाइएको छ । प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५ मा प्रदेशसभाले गरेको संशोधनमा एक वर्षसम्म कैद गर्न सक्ने पुरानो व्यवस्थालाई बागमती प्रदेशले हटाएको हो । 

मूल ऐनको दफा ४६ को उपदफा (१) र (२) को गल्ती गर्नेलाई एक वर्षसम्म कैद र उक्त रकम बराबरको दण्ड सजाय गर्ने वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था लाई हटाउँदै इजाजत पत्र नलिई कार्यक्रम उत्पादन, वितरण, प्रसारण तथा डाउनलिंक गरेमा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थाका कार्यकारी प्रमुखलाई १५ दिन समय दिई पहिलो पटक सचेत गराउने र पुनः सोही प्रकृतिको कपूर दोहोर्‍याएमा इजाजत पत्र दस्तुर बराबरको रकम असुल उपर गरी सो बरावरको रकम जरिवाना गर्न सक्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।

सोही दफाको उपदफा (२) मा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुने कुरा गरेमा विषयको गाम्भीर्यता हेरी २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

उपदफा १ र २ मा लेखिएको बाहेक ऐन र ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम गर्नु पर्ने कार्य नगरेमा वा गर्न नहुने कार्य गरेमा सञ्चार रजिस्ट्रारले कसुरको मात्रा हेरी ३ हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । जुन यसअघि जरिवाना ३ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म थियो ।

ऐन र ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा मन्त्रालयले त्यस्तो प्रसारण संस्थाले प्राप्त गरेको इजाजत पत्र रद्द गर्न सक्ने पुरानो व्यवस्थामा संशोधन गरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय वा कार्यालयले कुनै सञ्चार संस्थाले ऐन, तथा ऐन अन्तरगत बनेको नियम, कार्यविधि, निर्देशिका एवं मापदण्डको पालना भए नभएको सम्बन्धमा नियमन गर्न सक्ने र त्यसरी नियमन गर्दा कानुन विपरीत कार्य गरेको पाइएमा आवश्यक कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बागमती प्रदेशसभाको साउन ७ गतेको बैठकले नेपालको संविधानको धारा १९९ बमोजिम प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको थियो । सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले नेपालको संविधानको धारा २०१ बमोजिम प्रमाणीकरण गरेका थिए । 

बागमती प्रदेशसभाको सभामुखबाट प्रमाणीकरण भएको सो विधेयक नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले साउन ३० गते प्रमाणीकरण गरेका थिए ।