सामान्य प्रशासन र कानुन मन्त्रीलाई नासुको खुल्ला पत्र « प्रशासन
Logo ६ बैशाख २०८१, बिहिबार
   

सामान्य प्रशासन र कानुन मन्त्रीलाई नासुको खुल्ला पत्र


२३ श्रावण २०७९, सोमबार


माननीय मन्त्रीज्यूहरू

नमस्कार !

विषय-: नायव सुब्बाको बढुवाको समस्या समाधान सम्बन्धमा।

प्रस्तुत सम्बन्धमा देशमा सङ्घीय व्यवस्था अनुरूप राजनीतिक संरचना बदलिएसँगै कर्मचारीतन्त्रको संरचना पनि बदलिएको छ।सङ्घीय संरचनासँगै निजामती सेवा ऐन, २०४९ सङ्क्रमणकालीन ऐनको रूपमा प्रयोगमा छ। साथै ऐन आउँछ नसकेकोले कर्मचारीहरूको भविष्य पनि अन्योलमा छ। निजामती क्षेत्रका ट्रेड युनियनहरू ऐन यथाशीघ्र ल्याउन सरकारलाई दबाब दिई रहेका छन्। अझ पनि कहिले ऐन आउँछ भन्ने विषयमा अन्यौलता कायमै छ। यस सन्दर्भमा म नेपाल सरकारको नायव सुब्बा पदमा कार्यरत मामुली कर्मचारीको पनि व्यापक चासो छ। चासो नराखौँ भन्दा पनि १८ वर्ष देखि नायव सुब्बाहरू एउटै पदमा रहेर बढुवा पर्खेर बसेका छन् ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न र स्थानीय स्तरमा जनतालाई राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाह गरी नतिजामुखी परिणाम ल्याउन देशको विविध प्रकारको भौगोलिक जटिलता एवं सामाजिक-सांस्कृतिक विविधताका माझ अग्रपंक्तिमा रहेर काम गरिरहँदा पनि नायव सुव्वाहरु राज्यबाट यति धेरै अपहेलित र घृणित किन हुनु परेको हो ? यसै सन्दर्भलाई जोड्दै म माननीय मन्त्री ज्यूलाई नायव सुब्बाका सवालका बारेमा तपसिल बमोजिम निवेदन गर्न चाहन्छु ।

(अ) राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीको पदबाट राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको पदमा बढुवाका सम्बन्धमा वर्तमान कानुनी व्यवस्था:

            (क) ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणिबाट राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीमा बढुवा हुन पाउने प्रतिशत ३० रहेको।

             (ख) राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीका टाईपिष्ट र कम्प्युटर अपरेटरलाई प्रशासन सेवाका तीन वटै समूहमा बढुवाको लागि ढोका खुल्ला रहेको।

           (ग) राजपत्राङ्कित तृतीय, द्वितीय, र प्रथम श्रेणीका पदमा राजपत्राङ्कित तृतीय/ द्वितीय श्रेणी वा सो सरहका पदमा कार्यरत निजामती वा सार्वजनिक संस्थानका ५ देखि ७ वर्षसम्म सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीहरुलाई आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्ने अवस्था रहेको तर राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणिका पदमा कार्यरत कर्मचारीहरू राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणिका पदमा आ.प्र. द्वारा बढुवा हुन पाउने विषयमा काहिँ कतै उल्लेख नरहेको/नगरेको ।

(आ) वृत्ति विकासका अन्य व्यवस्था:

(क) निजामती सेवामा प्रवेश पछि माथिल्लो पदमा खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षामा उम्मेदवार बन्न उमेरको हद कायम नरहेको।

(ख) माथिल्लो पदमा प्रतियोगितात्मक खुल्ला परीक्षाबाट छनौट भएमा सामान्यतः सेवा अवधि शुरु पदमा नियुक्ति हुँदाकै मितिबाट गणना हुने व्यवस्था रहेको ।

(इ) वर्तमानमा वृत्ति विकासको व्यवहारिक अवस्था:

विगत १८ वर्ष देखि प्रशासन समूहको नायव सुब्बा पदमा निरन्तर कार्यरत हुँदा पनि एक तह माथि बढुवा हुने अवसर नपाएको।जबकि नायव सुब्बा पदका न्याय र लेखा परीक्षण सेवा साथै  अन्य समूहका राजपत्राङ्कित तृतीय, द्वितीय, र प्रथम श्रेणीका पदमा १२ देखि १५ वर्षको सेवा अवधि पुग्दा एक तह माथि निश्चित रूपमा बढुवा भइरहेको।

(ई)निकट भविष्यमा आउँछ लागेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा नायव सुब्बाका सवालमा समेटिनु पर्ने अपेक्षित विषयहरू : (प्राथमिकताका आधारमा )

                   (क) निजामती सेवाका सम्पूर्ण पदहरूलाई तहगत प्रणालीमा रूपान्तरण गरी सेवा अवधिको आधारमा   माथिल्लो तहमा बढुवा हुने कानुनी प्रावधानको व्यवस्था अहिलेको मुख्य आवश्यकता देखिएको।

             (ख) माथि  अनुसार व्यवस्था हुन नसके टा. ना. सु. र कम्प्युटर अपरेटर समेतको  सङ्ख्यालाई आधार लिई ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणिबाट राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको पदमा बढुवा हुने प्रतिशत ३०% वाट बढाएर ४०% कायम हुन आवश्यक देखिन्छ।

            (ग) माथि उल्लेखित ‘ र  दुवै हुन असम्भव भए ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणिबाट राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको पदमा बढुवा हुने प्रतिशत ३०% यथावत् राखी निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४(घ) (पछि खारेज भएको) दफा अनुसार राजपत्र अनङ्कित पदमा १२ वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि कम्तीमा एक तह माथिको जीवन निर्वाह भत्ता र अन्य सुविधा पाउने व्यवस्था ब्युँताउन मननयोग्य रहेको ।

            (घ)माथि ‘, र  मा उल्लेखित सबै हुन नसकेमा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणिबाट राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको पदमा बढुवा हुने प्रतिशत ३०% लाई यथावत् राखी राजपत्राङ्कित तृतीय, द्वितीय, र प्रथम श्रेणीका पदमा राजपत्राङ्कित तृतीय/द्वितीय श्रेणी वा सो सरहका पदमा कार्यरत निजामती वा सार्वजनिक संस्थानका ५ देखि ७ वर्षसम्म सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीहरूलाई आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था भए अनुसार राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीका पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई पनि राजपत्राङ्कित श्रेणीका पदमा आ.प्र. द्वारा बढुवा हुन पाउने प्रतिशत २०% निर्धारण हुन न्यायोचित हुने।

            (ङ) नायव सुब्बा पदमा नियुक्ति पाएको कर्मचारी नायव सुब्बा पदमै रहँदा पेन्सन भएर सेवा निवृत्त हुन नपरोस् भन्ने मेरो ठम्याई छ।

उ) निम्न व्यवस्थाहरू यथावत् राख्न मनासिब देखिन्छन्:

          (घ) वर्तमान कानुनी व्यवस्था अनुसार नै निजामती सेवामा प्रवेश पछि माथिल्लो पदमा खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षामा उम्मेदवार बन्न उमेरको हद लागू नहुने।

          (ङ) माथिल्लो पदमा प्रतियोगितात्मक खुल्ला परीक्षाबाट छनौट भएमा सामान्यतः सेवा अवधि शुरु पदमा नियुक्ति हुँदाकै मितिबाट गणना हुने।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस