वृद्धि गरिएको कर फिर्ता लिन गण्डकी काँग्रेसको माग « प्रशासन
Logo १४ बैशाख २०८१, शुक्रबार
   

वृद्धि गरिएको कर फिर्ता लिन गण्डकी काँग्रेसको माग


२२ श्रावण २०७९, आइतबार


काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेश सरकारबाट बढाइएको कर वृद्धि तत्काल खारेज गर्नका लागि नेपाली काँग्रेस गण्डकी प्रदेश समितिले माग गरेको छ।

पार्टीको प्रदेश कार्य सम्पादन समितिको शनिबारको बैठकले जनतालाई नै सास्ती दिने गरी भएको निर्णयलाई तुरुन्त बदर गरी गत वर्षको करलाई यथावत् गर्नका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको बैठक पछि पार्टी प्रवक्ता माधवप्रसाद बास्तोला (मधु)ले बताए।

गण्डकी प्रदेश सरकारमा आफ्ना प्रतिनिधिलाई जनताको भावनाअनुरूप काम गर्नका लागि पठाइए पनि केही व्यक्तिवादी सोचका कारण जनभावना विपरीतका निर्णय गरिएको भन्दै तत्काल संशोधन गरी कर वृद्धिलाई रोक्न अनुरोध गरिएको छ।

गण्डकी सरकारको आव २०७९-०८० को बजेटमा यातायात तथा भूमिसम्बन्धी कर, अघिल्लो वर्षको तुलनामा अनपेक्षित रूपमा बढेको भनी आम नागरिकबाट आएको गुनासोप्रति कार्यसमितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

‘नेपाली काँग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टी भएको र प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष जनभावनाको सम्मान गर्ने भएकाले कर वृद्धिसम्बन्धी के भएको हो स्पष्ट पार्दै आम नागरिकको चाहनाअनुरूप कर वृद्धि भएको भए सोलाई फिर्ता गरी यथावत् राख्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरियो’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

बैठकले सरकारले आउने मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्ने गरी गरेको घोषणाको स्वागत गर्दै निर्वाचनमा पार्टीको जीत सुनिश्चित गराउन उच्च मनोबलका साथ जनताको बीचमा जान पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई आग्रह गरेको छ।

निर्वाचनलाई दृष्टिगत गर्दै गण्डकी प्रदेशभित्रका सबै क्षेत्र, प्रदेश क्षेत्रीय कार्यसमितिसँग समन्वय गरी निर्वाचनसम्बन्धी गतिविधि सञ्चालनार्थ प्रदेश कार्यसमितिका तर्फबाट यथासक्य छिटो सबै प्रदेश क्षेत्रीय कार्यसमितिमा प्रतिनिधि खटाउने निर्णय गरिएको बरालले बताए।

भातृ सङ्घ, संस्था परिचालन पनि भएको र सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि गण्डकी प्रदेशमा, प्रदेशस्तरीय भ्रातृ सङ्घ, संस्था नभएको हुँदा आगामी निर्वाचनलाई दृष्टिगत गर्दै प्रदेशस्तरीय भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्था गठन गर्न वा गठन गर्नका लागि नेपाली काँग्रेस गण्डकी प्रदेश कार्य समितिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको उनले बताए।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस