कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । सरकारले अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपिपी)मा संलग्न नहुने भनेर अमेरिकालाई गरेको पत्राचार सार्वजनिक गर्न नमिल्ने जिकिर गरेको छ ।
संघीय सांसद र संसदीय समितिले एसपिपीमा संलग्न नहुने पत्राचारको छाया–प्रति सार्वजनिक गर्न माग गरिरहेका वेला परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक पत्राचार संवेदनशील विषय भएकाले सार्वजनिक गर्न नमिल्ने जवाफ दिएको हो ।
केही दिनअघि परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले एसपिपी अस्वीकार्यबारे अमेरिकालाई पत्राचार गरेको जानकारी दिएका थिए ।
शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले कूटनीतिक संवेदनशीलताका विषयलाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले नै गोप्य राख्न भनेको जिकिर गरिन् ।
उनले द्विपक्षीय कूटनीतिक नोट एकपक्षीय रूपमा सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताइन् । एसपिपीमा सहभागी नहुने मन्त्रिपरिषद्को ६ असारको निर्णयबारे कूटनीतिक माध्यमबाट लिखित जानकारी ९ साउनमा अमेरिकालाई पठाइसकेको भन्दै उनले यसबारेमा सदनमा परराष्ट्रमन्त्रीले विस्तृतमा बताइसकेको उल्लेख गरिन् ।
‘यसको संवेदनशील पक्ष के बुझिदिनुपर्यो भने द्विपक्षीय कूटनीतिक नोट भनेको एकपक्षीय हिसाबले त्यसलाई आफूले मात्र एक्सपोज गर्न मिल्दैन,’ उनले भनिन् । सूचनाको हकसम्बन्धी २०६४ को ऐनले पनि कतिपय कुरा क्लासिफाई गर्नुपर्ने, सुरक्षित राख्नुपर्ने र गोप्य राख्नुपर्ने भनेको उनले स्मरण गराइन् । ‘कानुनले नै भनिसकेपछि द्विपक्षीय सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मामिलामा कतिपय कुराहरू एकपक्षीय रूपमा भन्न मिल्दैन । किनभने त्यसका कतिपय संवेदनशीलता हुन्छन्,’ उनले भनिन् । प्रवक्ता लम्सालले यसमा मन्त्रालयले पत्र पठाइसकेको हुनाले सन्देह नगरिदिन अनुरोध गरिन् ।
बिहीबार मात्रै बसेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले अमेरिकालाई पठाएको पत्र उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि एसपिपीसम्बन्धी कागजात उपलब्ध गराउन ताकेता गरे पनि सरकारले दिएको छैन ।
एसपिपी अस्वीकार तथा पत्राचारमा सरकारले गरेको ढिलाइ र मागिएका सम्बन्धित कागजात उपलब्ध नगराउँदा सांसदले सरकारको नियतमा शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताइरहेका छन् । संसदीय समितिले पनि एसपिपीसम्बन्धी कागजात उपलब्ध गराउन ताकेता गरिरहेको, तर सरकारका मन्त्रालय र निकायले बेवास्ता गरेको भन्दै संशय पैदा भएको उल्लेख गरेका छन् ।
