काठमाडौँ । प्रदेश सरकार सञ्चालन भएको साढे चार वर्ष बितिसक्दा पनि कर्णाली प्रदेशले कर्मचारी अभाव झेलिरहेको छ । 

भौगोलिक विकटताका कारण एक त कर्मचारीको रोजाइमा कर्णाली पर्दैन भने आएका कर्मचारीहरू पनि एक वर्षभन्दा बढी टिक्दैनन् । जसले गर्दा प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको हुन्छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव प्रेमप्रसाद आचार्यका अनुसार कर्णालीमा अझै ३७ प्रतिशत कर्मचारीको अभाव छ । ८ वटा मन्त्रालय र प्रदेश सरकार मातहतका अन्य निकायका लागि स्वीकृत दरबन्दी सङ्ख्या दुई हजार ८६२ हो । यद्यपि हाल एक हजार ७२२ जना कर्मचारी मात्र छन् । तीमध्ये कतिपय त केन्द्रबाट काजमा खटिएका छन् भने केही समायोजन भएका र केही करारमा समेत छन् ।

प्रदेशमा अझै एक हजार १४० जना कर्मचारी अभाव छ । प्रदेशका आठ वटा मन्त्रालयमध्ये जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय अहिले सचिवविहीन छ । उक्त मन्त्रालय स्थापना कालदेखि नै निमित्त सचिवको भरमा चल्दै थियो । बीचमा सचिव आए पनि छोटो समयमै फर्किएपछि निमित्त सचिव गोपाल शर्माले काम चलाइरहेका छन् ।