मन्त्री र सचिवहरूलाई संयुक्त निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री देउवा, सीमारेखाबारे खोल्लान् त मुख ?   « प्रशासन
Logo ९ आश्विन २०७९, आइतबार
   

मन्त्री र सचिवहरूलाई संयुक्त निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री देउवा, सीमारेखाबारे खोल्लान् त मुख ?  


१७ श्रावण २०७९, मंगलबार


काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मन्त्री तथा सचिवहरूको संयुक्त बैठकलाई निर्देशन दिने भएका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार आज दिउँसो सिंहदरवारमा हुने मन्त्री र सचिवहरूको संयुक्त बैठकमा विकास निर्माण, सरकारको कामकारबाहीलगायत अहिलेको समसामयिक विषयमा निर्देशन दिनेछन् । 

समृद्धि, विकास र सुशासनका लागि वर्तमान संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको प्रतिबद्धताका कार्यान्वयन, विकासका प्राथमिकता र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न भन्दै उनले गत वर्ष पुस तेस्रो साता पनि यस्तै बैठक आयोजना गरी निर्देशन दिएका थिए । 

बेला बेलामा प्रधानमन्त्रीहरूले यस्ता बैठकहरूको आयोजना गर्दै निर्देशन दिँदै आएको भए पनि ती सबै निर्देशनका लागि निर्देशनमा मात्रै सीमित हुँदै आएका छन् । बैठकपछि मन्त्री तथा सचिवको कार्य व्यवहार तथा शैलीमा कुनै परिवर्तन नआउनुले पनि यो साबित गरेको छ । 

पछिल्लो समय मन्त्री र सचिवहरू आ-आफ्ना सीमारेखाहरू नाघ्दै गएको देखिएको छ । मन्त्रीहरूको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले र सचिवहरूको तर्फबाट मुख्यसचिवले आ-आफ्नो कार्यक्षेत्र र अधिकारका बारेमा प्रस्ट धारणा राख्दै त्यसलाई पालना गरे नगरेकोबारे दुवै जनाले चेकजाँच गरी अघि बढ्न सकेमा मात्रै यस्ता बैठकको औचित्य रहने एक सचिवले प्रशासन सिंहदरवार ब्युरोसँग बताए । 

‘मन्त्रीहरूले सचिव, सहसचिवहरूलाई काम भन्दा बढी दाम र कानुन विपरीतका नमिल्ने कुरा मात्रै मिलाउन भन्ने अनि सचिवहरूले मातहतकालाई सोही अनुसार गराउन खोजेर तालमेल मिल्छ त ?’ ती सचिवले प्रश्न गरे ‘यसमा मुख्यसचिवले मन्त्रीहरूकै अगाडी सचिवहरू कानुनविपरित काम गर्न सक्दैनन् र त्यस्तो गराउन खोजिदिनु भएन भनेर खोइ भन्न सकेको ?’

पछिल्लो समय मन्त्रीहरूले अनुकूलको सचिव खोज्ने चलनसमेत मौलाएको छ । जसलाई मुख्यसचिवले चुइँक्क नबोली सोही अनुसार व्यवस्थापन गरिदिने गरेका छन् । जुन सरासर गलत मात्रै होइन, निजामतीका लागि घातकसमेत साबित हुँदै आएको छ । 

कुन सचिव कुन मन्त्रालयका लागि ठिक हो समेत भन्न नसक्ने अवस्थाले निजामती नेतृत्वमाथि कर्मचारीहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । यति मात्रै होइन, अन्यायमा परेका कर्मचारीहरूसमेत जवर्जस्ती राजनीतिको फेरो समात्न पुगेका छन् । ‘यदि प्रशासनिक नेतृत्वबाटै उपयुक्त मूल्याङ्कन भई दिने हो भने उनीहरू अनकन सर्त राखेर राजनीतिज्ञको दैलोमा पुग्दैनथे, यो त विडम्बना नै भन्नुपर्छ’ अर्का सचिवले थपे । 

उपयुक्त व्यक्ति उपयुक्त निकायमा पठाउन नसकेकै कारण मन्त्रीहरूका गलत धन्दा मौलाउँदै गएको र त्यसले सेवा प्रवाहदेखि सिङ्गो प्रणालीलाईसमेत लर्तरो बनाएको प्रशासकहरू बताउँछन् । जुनसुकै सरकार आउँदा पनि यही प्रवृत्ति दोहोरिई रहनु नै सबैभन्दा ठुलो विडम्बना हो । जसको सुधार प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवको इमान्दारीता, नैतिकता र प्रतिबद्धतामा अडेको छ । 

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस