२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बङ्गलादेशमा विद्युत् बिक्री गर्न त्रिपक्षीय सम्झौता हुँदै

अ+ अ-

काठमाडौँ । नौ सय मेगावाटको अपर कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक भारतीय कम्पनी जिएमआरले ६ महिनाभित्र बङ्गलादेशसँग पावर सेल एग्रिमेन्ट (पिएसए) गर्ने भएको छ । 

गत ३१ असारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जिएमआरलाई पिएसए गर्न ६ महिनाको म्याद थप गरेको थियो । सोही अवधिभित्र बङ्गलादेशसँग पिएसए गर्न जिएमआर अगाडि बढेको हो । 

बङ्गलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डले प्रतियुनिट ७.७१७२ सेन्ट डलरमा पाँच सय मेगावाट विद्युत् किन्ने गरी जिएमआरलाई ०७६ माघ (जनवरी २०२०) मा आशयपत्र पठाइसकेको छ । सोलगत्तै पिएसएको अन्तिम सम्झौता गर्ने भनिए तापनि कोरोनाका कारण अन्योलमा परेको थियो । तर, अहिले अन्तिम सम्झौता गर्ने गरी काम भइरहेको जिएमआरका एक उच्च अधिकारीले बताए । 

साथै, उक्त सम्झौता नेपाल (जिएमआर), भारत र बङ्गलादेशबिच त्रिपक्षीय रूपमा गरिने उनको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार भारतको एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभिभिएन), बङ्गलादेश सरकारको पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र जिएमआरबीच पिएसएको त्रिपक्षीय सम्झौता हुनेछ । 

जिएमआरले अपर कर्णालीबाट उत्पादन हुने विद्युत् भारत हुँदै बङ्गलादेशमा पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता छ । नेपालबाट बङ्गलादेशमा विद्युत् पुर्‍याउन भारतको सहयोग चाहिन्छ । त्यसकारण पिएसएमा त्रिपक्षीय सम्झौता गर्न लागिएको हो । बंगलादेशले विद्युत् किन्ने, भारतले प्रसारण लाइन तथा जग्गा उपलब्ध गराउने र जिएमआरले विद्युत् बिक्री गर्ने गरी त्रिपक्षीय सम्झौता गरिने कम्पनीको भनाइ छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस