२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्मचारीद्वारा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय घेराउ

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा आफूहरूले उठाउँदै आएका मागलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने भन्दै सोमबार बिहान नायब सुब्बा बचाऊ अभियानको पहलमा कर्मचारीहरूले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय घेराउ गरेका छन् ।

सेवाको सुरक्षा, पेशागत हित र वृत्ति विकासका विषयलाई ध्यान नदिइएकोले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन प्रदर्शन गरिएको बताएका उनीहरूले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एकरूपता कायम गर्न तहगत व्यवस्था राख्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

शाखा अधिकृत तहमा पदपूर्ति गर्दा खुलातर्फ ५० तथा बढुवा ३० र आन्तरिक/अन्तर तहतर्फ प्रतिस्पर्धामा २० प्रतिशत कायम गर्नुपर्नेसमेत उनीहरूको माग रहेको छ ।

सहसचिव र उपसचिव सरहको पदमा योग्यता पुगेका राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने, सरुवालाई चक्रीय प्रणालीमा लैजानु पर्ने तथा पूर्वानुमानयोग्य हुनुपर्ने जस्ता प्रावधान ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस