काठमाडौँ । मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका मिटरब्याजीबाट पीडितहरूले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । आइतबार जनकपुरधामस्थित मुख्यमन्त्रीको कार्यालयअगाडि भेला भएर उनीहरूले सातबुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

मिटरब्याजीलाई कारबाहीसहित पीडितको जफत गरिएको सम्पत्ति फिर्ता, मिटरब्याजीको सम्पत्तिको छानबिन, तमसुक व्यवस्थाको खारेजी, सहुलियत दरमा ऋणको व्यवस्था, पीडितलाई न्याय, ऋणीमाथि गरिएको यौनशोषणको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै मुख्यमन्त्री राउतलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो । 

ज्ञापनपत्र बुझ्दै राउतले मिटरब्याजीविरुद्ध कडा कदम चाल्ने आश्वासन दिएका छन् । उनले प्रदेश सरकार मिटरब्याजीबाट पीडितहरूले उठाएको मागबारे गम्भीर रहेको उनको भनाइ थियो । 

मिटरब्याज सरकारका लागि पनि ठूलो चुनौती बन्दै गएको चर्चा गर्दै उनले समाजमा आर्थिक विकृति र अराजकता सिर्जना गर्ने मिटरब्याजीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । 

मिटरब्याजीबाट पीडितहरूको माग सम्बोधन गर्नुको सट्टा प्रदेशका केही मन्त्री, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पीडकहरूको पक्षमा काम गर्दै आएको आरोपसहित मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन ज्ञापनपत्र बुझाइएको मधेस प्रदेश सङ्घर्ष समितिका संयोजक मनोज पासवानले बताए । 

ज्ञापनपत्रमा स्थानीय सामन्त, धनाढ्य तथा पुँजीपतिहरूले ३६ प्रतिशत मिटरब्याजमा रकम लगानी गरिरहे पनि राज्यको अक्षमता र गरिबीको फाइदा उठाउँदै ऋण लिएकोभन्दा २० गुणा बढीको कागज बनाउने, सापटी लिँदा पनि जग्गा दृष्टिबन्धक राखिने र कतिपय अवस्थामा जग्गा राजीनामासमेत पास गराइने उल्लेख गरिएको छ ।