२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मनाङमा ७७.६५ प्रतिशत खर्च

अ+ अ-

मनाङ । विकट हिमाली जिल्ला मनाङमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कूल बजेटको ७७.६५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

मनाङमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट विनियोजित कूल रु दुई अर्ब ४७ करोड ५६ लाख १७ हजार बजेटमध्ये ७७.६५ प्रतिशत खर्च भएको हो ।

रु एक अर्ब ९२ करोड २२ लाख ४२ हजार बजेट खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

मनाङमा कूल बजेटमा रु ५५ करोड ३३ लाख अर्थात् २३ दशमलव ३५ प्रतिशत बजेट खर्च नभई फ्रिज भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक शालिग्राम सापकोटाले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा मनाङमा सङ्घीय कार्यालयतर्फ विनियोजित कूल बजेट रु ७३ करोड ४० लाख ४९ हजारमध्ये रु ६६ करोड ८९ लाख ४२ हजार खर्च भएको छ । यो कूल बजेटको ९१ दशमलव १३ प्रतिशत हो । सङ्घीयतर्फको कूल चालु बजेट रु ६४ करोड नौ लाख ४६ हजारमध्ये रु ५८ करोड ८४ लाख ६३ हजार खर्च भएको उनले बताए ।

कूल चालु खर्चको ९१ दशमलव ८१ प्रतिशत हो । सङ्घीय पुँजीगत बजेट रु ९३ करोड एक लाख दुई हजारमध्ये रु ८० करोड चार लाख ७८ हजार खर्च भएको छ । सो बजेटको ८६ दशमलव ४४ प्रतिशत खर्च हो ।

प्रदेश कार्यालयतर्फ विनियोजित कूल बजेट रु ६४ करोड दुई लाख ७१ हजारमा रु ४८ करोड ७७ लाख ८६ हजार मात्रै खर्च भएको छ । कूल बजेटको यो ७६ दशमलव १८ प्रतिशत खर्च हो ।

प्रदेशतर्फको कूल विनियोजित बजेटमध्ये चालु तर्फ रु २१ करोड ६८ लाख चार हजार बजेटमा रु १२ करोड १९ लाख ९१ हजार खर्च भएको छ । प्रदेशको पुँजीगततर्फ रु ४२ करोड ३४ लाख ६७ हजार बजेटमा रु ३६ करोड ५७ लाख ९४ हजार अर्थात् ८६ दशमलव ३८ प्रतिशत खर्च भएको जनाइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा मनाङका चार स्थानीय तहले कूल बजेट रु एक अर्ब १० करोड १२ लाख ९६ हजारमध्ये रु ७६ करोड ५५ लाख १३ हजार खर्च गरेका छन् । यो कूल बजेटको ६९ दशमलव ५१ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेका छन् ।

चार स्थानीय तहले चालु तर्फ रु ५८ करोड ५७ लाख बजेटमा रु ३९ करोड ८३ लाख बजेट खर्च गरेका छन् भने पुँजीगततर्फ रु ५१ करोड ५५ लाख ९४ हजार बजेटमध्ये रु ३६ करोड ७२ लाख १३ हजार बजेट खर्च गरेको कोष नियन्त्रक सापकोटाले बताए ।

सदरमुकामस्थित चामे गाउँपालिकाले चालु र पुँजीगत बजेट गरी कूल रु ३१ करोड २३ लाख ८४ हजारमा २१ करोड २६ लाख ५५ हजार खर्च गरेको छ । कूल बजेटको ६८ दशमलव शून्य सात प्रतिशत बजेट खर्च हो । नासों गाउँपालिकाले चालु तथा पुँजीगत गरी कूल रु ३० करोड आठ लाख ४२ हजारमा रु २२ करोड चार लाख ३९ हजार बजेट खर्च गरेको छ ।

ङिस्याङ गाउँपालिकाले कूल रु ३० करोड २३ लाख ५३ हजार बजेटमध्ये रु २१ करोड ४४ लाख ७४ हजार खर्च गरेको छ । कूल बजेटको ७० दशमलव ९३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

सडक सञ्जालसँग नजोडिएको नार्पाभूमि गाउँपालिकाले चालु तथा पुँजीगत गरी रु १८ करोड ५७ लाख १६ हजार बजेटमा रु ११ करोड ७९ लाख ४४ हजार खर्च गरेको उनले बताए । पालिकाले यस आर्थिक वर्षमा ६३ दशमलव ५१ प्रतिशत खर्च गरेको कोष नियन्त्रक सापकोटाले जानकारी दिए ।

सबैभन्दा बढी बजेट खर्च हुने पूर्वाधार विकास कार्यालयले लक्ष्य अनुरुपको खर्च गर्न नसकेको उनले बताए ।

पूर्वाधार विकास कार्यालयले कूल बजेट रु १९ करोड ३६ लाख ४४ हजारमध्ये रु १४ करोड ८५ लाख ५३ हजार मात्रै खर्च गरेको छ । कूल बजेटको ७६ दशमलव ७१ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

खानेपानी जलस्रोत तथा सिँचाइ सवडिभिजन कार्यालयले कूल बजेट रु १२ करोड एक लाखमध्ये रु ११ करोड ४७ लाख बजेट खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

भौगोलिक विकटताका साथै पछिल्लो समय इन्धन तथा निर्माण सामग्रीमा भएको अधिक मूल्यवृद्धिले गर्दा विकास निर्माण कार्यमा साविकमा भएको सम्झौता अनुसारको काम निर्माण व्यवसायीले गर्न इच्छुक नसक्दा बजेट खर्च हुन नसकेको कोष नियन्त्रक सापकोटाको भनाइ छ ।

यसका साथै कोभिडको असर जिल्लामा कायमै रहनु, कोभिडको असरले विकास निर्माणका लागि आवश्यक जनशक्तिको अभावले काम गर्न नसक्नु र भौगोलिक विकटताले सामग्री ढुवानी हुन नसक्नुले बजेट खर्च नभएको बताइएको छ ।