२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

महानगरपालिकाका लागि छुट्टै ऐन जारी गर्न मेयरहरूको माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । ६ महानगरपालिकाका प्रमुखहरूले संघीय संसदबाट महानगरपालिकाका लागि छुट्टै ऐन जारी गर्न माग गरेका छन् । पोखरामा आयोजित महानगरपालिकाका मेयरहरूको बैठकपछि संयुक्त घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै महानगरपालिकाहरूका लागि छुट्टै ऐन माग गरिएको हो ।

‘‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लगायत विभिन्न विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान संघीय कानुनको परिमार्जन र नयाँ कानुनको निर्माणसँगै महानगरपालिकाहरूका लागि संघीय संसदबाट छुट्टै ऐन जारी गर्न समेत अनुरोध गर्दछौँ,’ पोखरा घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

यसबाट संघीय राज्य व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारहरूसँगको समन्वय, सहयोग र सहकार्यलाई अझ घनीभूत गर्दै महानगरीय सुशासन, नीति तथा योजना व्यवस्थापन, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई थप सहज बन्ने महानगरपालिकाका मेयरहरूको निष्कर्ष छ ।

महानगरपालिकाहरूका विशिष्ट प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक मौलिक चरित्र एवं समस्या र सम्भावनाहरूलाई सम्मान र संवोधन गर्दै महानगरहरूबिच पारस्परिक सम्पर्क सञ्जाल प्रवर्द्धन गरी आपसी सहयोग र सहकार्यलाई ‘महानगर मञ्च नेपाल’ को माध्यमबाट संस्थागत गर्न प्रण पनि मेयरहरूले गरेका छन् ।

उक्त महानगर मञ्च नेपालद्वारा प्रत्येक वर्ष पालैपालो महानगर सम्मेलन आयोजना गर्ने, हरेक महानगरमा नीति तथा योजना आयोग गठन गरी सञ्चालन गर्ने, संघीय तथा प्रदेश सरकारले अपनाएको व्यवस्था बमोजिम आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरी सबै महानगरको सङ्गठन संरचनामा उपयुक्त संस्थागत व्यवस्था गर्ने पनि संयुक्त घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।

महानगरका छिमेकी पालिकाहरूसँग समावेशी पूर्वाधार विकासमा सहकार्य गर्ने तथा सङ्घ र प्रदेश सरकार एवं राज्यका अन्य अङ्ग र निकायहरूसँग पारस्परिक सूचना सम्प्रेषण र परामर्श गरी सम्पर्क, समन्वय र सहकार्य गर्ने ऐक्यबद्धता पनि जनाइएको छ ।

संयुक्त घोषणा पत्रमा काठमाडौं, ललितपुर, चितवन, वीरगञ्ज, विराटनगर र पोखरा महानगरपालिकाका मेयरहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस