काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेस नेता तथा संविधानविद् राधेश्याम अधिकारीले सङ्घीयताको विरोध गर्दै आगामी संघीय निर्वाचनमा जान खोजेमा मुलुक सङ्कटमा पर्ने बताएका छन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानले दिएका अधिकार पनि संघीय सरकारले कानुन बनाएर हस्तान्तरण नगरेको अवस्थामा सङ्घीयताको विरोधमा चुनावी मुद्दा लिन नहुने अधिकारीको धारणा थियो ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको काँग्रेस सङ्घीयताको विरोध गर्दै चुनावमा जान नहुने अधिकारीको भनाइ थियो । ‘आज सङ्घीयतालाई बहसको मुद्दा बनाएर चुनावमा जानुहुन्छ र सङ्घीयताको विरोध गर्नुहुन्छ भने मान्नुस् तपाईँ ठुलो राष्ट्रिय सङ्कटमा पर्नुहुन्छ । किनभने त्यसको निम्ति प्रदेशहरू तयार छैनन्,’ उनले भने, ‘त्यस कारण सङ्घीयताको मामिलामा काँग्रेस स्पष्ट हुनुपर्‍यो । हामी सङ्घीयताको पक्षधर छौँ । संघीय निर्वाचनमा हामीले जित्यौँ भने हामी यी यी कानुन बनाउनेछौँ भन्नुपर्छ ।’

प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानले तथा अभ्यासमा एक पटक दिइसकेका अधिकार केन्द्रले खोस्न नसक्ने र त्यसो गर्न खोजिए परिणाम नकारात्मक हुने अधिकारीको भनाइ थियो । प्रदेश तह खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला उनले भने, ‘एक चोटि दिइसकेको, पाइसकेको अधिकार खोस्न खोज्दाखेरिका परिणाम के के हुन्छन् भन्ने कुरामा विचार पुर्‍याउनुस् ।’

सरकारमा हुँदा संविधानले प्रदेश तहलाई सुनिश्चित गरेका अधिकार नदिने अहिले भने व्यवस्थाबारे नै नकारात्मक अभिव्यक्ति दिन नमिल्ने अधिकारीको भनाइ थियो । प्रदेश सरकारलाई जुन किसिमले असफल भनिइरहेको छ त्यसको दोषी प्रदेश सरकारहरू भन्दा पनि संघीय सरकार रहेको उनको तर्क थियो ।

‘हाम्रा जटिलता एकदम गम्भीर छन् । प्रदेश सरकार असफल भएका छन् भने के प्रदेश सरकार मात्रै दोषी छ? प्रदेशहरूको भनाइ संविधान बनाउँदा नै प्रदेशका अधिकार निचोरेर बनायो भन्ने छ । एकदमै थोरै अधिकार दियो । त्यसपछि संविधानले दिएका अधिकार पनि दिएन भन्ने उनीहरूको भनाइ छ,’ विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्री र आन्तरिक मामिलामन्त्रीहरूसँगको छलफलमा प्राप्त अनुभव उनले सुनाए ।

संविधानले अधिकार दिए पनि संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई प्रहरी गठन गर्ने कानुन अझैसम्म नदिएको, कर्मचारी उपलब्ध नगराएकाले झनै समस्या आइरहेको अधिकारीको भनाइ थियो । ‘प्रहरी, कर्मचारी नदिने । सबै काठमाडौँबाट निर्देशित गर्ने । त्यसको पीडा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको छ । गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको पनि थियो र वाग्मतीका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई पनि त्यै पीडा थियो,’ उनले सोधे, ‘यहाँ सङ्घबाट गर्नैपर्ने काम नगर्ने अनि प्रदेश असफल भयो भन्ने ?’

प्रदेश सरकारमा सरकारी रकमको ठुलो अनियमितता भएको भन्ने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनप्रति पनि अधिकारीले प्रश्न उठाएका थिए । सरकारी रकमको लेखा दुरुस्त गर्ने कर्मचारी सङ्घले नपठाउने र कर्मचारी भर्ना गर्ने लोकसेवा आयोग र निजामती कानुन नबनाउने अनि बेथिति भयो भन्ने ? भनेर उनले प्रश्न गरेका थिए । प्रदेश सरकारहरूलाई आन्तरिक सुरक्षा, अर्थतन्त्र र विकास लगायतका क्षेत्रमा अधिकार सम्पन्न बनाएर पूर्ण क्षमताका साथ काम गर्ने बनाउने अबको चुनावी एजेन्डा हुनुपर्ने अधिकारीको सुझाव थियो ।

त्यस्तै, संघीय सरकारले २०२८ सालको शिक्षासम्बन्धी ऐनका व्यवस्था यथावत राखेको र नयाँ संघीय शिक्षा ऐन नबनाउँदा स्थानीय तहहरूले काम गर्न नपाएको पनि अधिकारीले स्मरण गराएका थिए । ‘आधारभूत शिक्षाका सम्बन्धमा जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर, सङ्घले २०२८ सालमा बनाएको कानुन सुधार नगर्दा स्थानीय तहहरूले शिक्षामा काम गर्न पाएका छैनन् । जबकि स्थानीय तहको दोस्रो चुनाव भइसकेको छ । २०२८ सालको ऐन केन्द्रीकृत शिक्षा ऐन थियो तर अहिले त संघीय व्यवस्था अन्तर्गत स्थानीय तहलाई आधारभूत शिक्षाको जिम्मेवारी छ,’ उनले भने ।

व्यवस्था परीक्षण गर्दै हिँड्ने नारा काँग्रेसले बोक्न नहुने अधिकारीको भनाइ थियो । काँग्रेस सङ्घीयताप्रति कटिबद्ध रहेको र राजनीतिक स्थायित्व गर्न प्रतिबद्ध रहेको कुरा अबको चुनावमा उठाउनुपर्ने उनले सुझाव दिए ।‘संघीय सरकारले आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य पूरा नगरेको कारणले प्रदेश र स्थानीय तह पीडित भइरहेका छन् । पहिले सङ्घले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ । अनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रश्न उठाउनुस्,ु उनले प्रश्न गरे, संविधान च्यात्छु भन्ने ? आठौँ संविधान भइसक्यो । नवौँ, दसौँ कति संविधान च्यात्ने ? स्थिरता हुनु परेन ?’

पछिल्लो समय प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका केन्द्रीय नेताहरूले सङ्घीयता खारेजी गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरिरहेका छन् । काँग्रेसभित्र पनि सङ्घीयता विरोधी नेता रहेका छन् ।

संघीय र प्रदेश सभाको चुनाव घोषणा हुनै लागेको बेला संघीयताविरोधी जनमतलाई आफ्नो पक्षमा पार्न ती नेता लागेको अवस्थामा काँग्रेस नेता एवं संविधानविद् अधिकारीको यस्तो धारणा आएको हो ।