काठमाडौँ । श्रीलङ्का सरकारले सङ्कटमा परेको मुलुकमा ‘सर्वदलीय’ सरकार गठन गर्ने प्रयासमा बिहीबार विपक्षी दलहरूसँग वार्ता सुरु गरेको छ।

नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघेले श्रीलङ्का फ्रिडम पार्टी (एसएलएफपी) सँग ‘सर्वदलीय’ सरकार गठनका लागि वार्ता गरेका र यो प्रक्रिया देशका अन्य दल तथा समूहसँग पनि जारी रहने र एक हप्तामा पूरा हुने अपेक्षा गरिएको स्रोतलाई उद्धृत गर्दै डेली मिररले जनाएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल सामागी जाना बालावेगया (एसजेबी) भने सरकारमा सहभागी नहुने जनाइसकेको छ। तथापि, यसका केही सांसदहरू व्यक्तिगत तवरमा शासकीय प्रक्रियामा सामेल हुनसक्ने विश्लेषकहरूले बताएका छन्।

सांसद विमल विरावाणसाको नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वाधीनता मोर्चा (एनएफएफ) ले पनि हिजो राष्ट्रपतिलाई सकारात्मक सङ्केत पठाएको सरकारले जनाएको छ।

उनले बिक्रमासिंघेलाई समर्थन गर्ने वचन दिएका थिए । लिखित रूपमा सरकारलाई दिएको जानकारीमा सांसद वीरावाणसाले मुलुकलाई दुई वटा मात्र विकल्प बाँकी रहेको बताए। डेली मिररले वीरावाणसालाई उद्धृत गरी लेखेको छ, ‘हाइटीमा जस्तै अराजक परिस्थितिको बाटोबाट राजनीतिक नेतृत्व अघि बढ्ने वा कम्तीमा पनि अन्तिम समयमा सहमतिमार्फत वर्तमान गडबडीबाट त्यसलाई समाधान दिन तयार हुने भन्ने निर्णय श्रीलंकाको राजनीतिक नेतृत्वले सोच्नु जरुरी छ ।’ 

यस सन्दर्भमा एनएफएफले राष्ट्रपतिका लागि प्रस्तावहरू पेस गरेको थियो। एनएफएफले जुलाई २० मा राष्ट्रपति चयनका लागि मतदानमा सांसद दुलास अलाहाप्परुमालाई समर्थन गरेको थियो। यद्यपि, जुलाई २७ मा संसदमा आकस्मिक नियमको लागि मतदान गर्दा पार्टीले अर्कै अडान लिएको थियो ।